अवैध प्लाटिंग दिखावे की कार्यवाही निगम प्रशासन की मंशा पर सवाल निर्माण कंक्रीट को तोड़ना और सिर्फ बोर्ड लगाने तक सीमित क्यों

राजनांदगांव।संजय सोनी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट अभिमन्यु उदय मिश्रा ने शहर में अवैध प्लाटिंग और उस पर निगम आयुक्त के रवैये पर सवाल करते हुए जारी बयान में कहा है की राजनांदगांव शहर सीमा अंतर्गत धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग का कार्य चल रहा है जिसपर रह रह कर निगम आयुक्त कार्यवाही करते हैं। कार्यवाही को लेकर और उनकी मनसा पर सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर सिर्फ चिन्हांकित जगहों पर यदा कदा बुलडोज़र ले जा कर नाली तोड़ते हैं मुरुम रोड उखाड़ कर बोर्ड लगा दिया जाता है,

सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जिस स्थल पर अवैध प्लाटिंग के नाम पर निगम का हमला जब जाता है उसके अगल-बगल आजू-बाजू झांकने की भी हिम्मत नहीं करता जहां नजरे घुमाने से ही अवैध प्लाटिंग हुए हैं। इस स्थिति में और बताया गया है कि नोटिस भी दिया जाता है फिर भी अवैध प्लाटिंग रुकने का नाम नही ले रही है जिससे यह सवाल उठता है की कार्यवाही क्या केवल वसूली का दबाव बनाने की जा रही है, हाल में ही शहर की कई जगह जैसे कि पेंड्री,

चिखली, शांति नगर, कंचन बाग, लखोली, रेवाडीह, गौरी नगर, कौरिनभाठा, राम दरबार के पास, फरहद चौक, पाताल भैरवी मंदिर के पीछे , शांति नगर,इत्यादि जगहों पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी सामने आई हैं जिसमे से कई जगह रह रह कर बुलडोज़र की कार्यवाही की गई बोर्ड लगाए गए नोटिस दिया गया व खूब पेपरबाज़ी की गई किन्तु उसके बाद कि कार्यवाही की जानकारी जनता तक नही पहुँच पाती है।

ऐसा लगता है कि अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही को लेकर जो नियत है वहां कहीं ना कहीं दोहरी मनसा कम कर रही है एक तो वह जो दिख रहा है दूसरा वह जो जनता को नहीं दिख रहा है मतलब साफ है कि सिर्फ डरने को लेकर करवाई है ताकि लोग जो अवैध प्लाटिंग में लिप्त है वो जा कर माथा टेकने पहुचे लगातार आने को कमिश्नर यहां आए सबने अपने अपने ढंग से अवैध प्लाटिंग को लेकर कार्रवाई की पर आज तक के किसी भी अवैध प्लाटिंग को लेकर नहीं एफआईआर किया गया नहीं प्लांट को निगम ने अधिग्रहित कर अधिग्रहित कर पुनः नीलामी का कार्य किया है। नगर की भोली भाली संस्कारी जनता और यहां के संस्कारी सत्ता विपक्ष के नेता चुप्पी साधने बैठने में विश्वास रखते हैं। निगम ने अब तक के शिवाय रोड नाली को तोड़ने के और बोर्ड लगाने के कुछ भी ठोस नहीं किया ,जनता अवैध प्लाटिंग कर्ता के झांसे में आ सकती है व इससे यह शंका भी जनता के मन मे पैदा होती है ,

कि कार्यवाही का उद्देश्य केवल वसूली का दबाव बनाना तो नही, कार्यवाही व नोटिस के बद क्या हुआ क्या उक्त प्लाटिंग कर्ता ने क्या नियमानुसार अनुमति ली व शुल्क पटाया या फिर भी न मानने पर क्या आयुक्त द्वारा किसी प्लाटिंग कर्ता पर आगे की कार्यवाही की गई या एफ आई आर की गई छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 292 ग (2) के अंतर्गत 3 से 7 साल तक कि सज़ा या न्यूनतम 1 लाख जुर्माना भी लगाया जा सकता है और और भी कार्यवाही जो नगर निगम अधिनियम में निहित हैं वह की जा सकती हैं अतः नगर निगम आयुक्त द्वारा समस्त कार्यवाही की जानकारी जनता को दी जानी चाहिए ताकि अवैध प्लाटिंग के इस खेल की पूरी जानकारी सबके सामने आ सके,

इसके सहित और भी कई मामलों में निगम आयुक्त का रवैया समझ से परे है चाहे बिना एम आई सी से पारित किए कर वसूली के किये आदेश पारित करना इत्यादि इससे यह प्रतीत होता है कि भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा नेताओं व शासन की शह में आयुक्त मनमानी कर रहे हैं व भाजपा नेताओं के इशारों पर कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन भी लगातार कर रहे हैं जिसका जवाब जनता को दिया जाना चाहिए ।