बंगाली जमीन परमिशन मामले में IAS संजीव झा के विरूद्ध जांच..

बांग्लादेशी शरणार्थियों के पुनर्वास जमीन की बिक्री की अनुमति देना आइएएस संजीव झा को मंहगा पड़ सकता है। भू माफियाओं से सांठगांठ कर जमीन बिक्री की अनुमति देने की शिकायत को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है।भारत सरकार के लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रुपेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार को पुनर्वास जमीन बिक्री की अनुमति के प्रकरणों की जांच का आदेश दिए हैं।

जानिए क्या है आरोप:

कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सरगुजा से कोरबा स्थानांतरण हो जाने के बाद रूमा राय उर्फ रोमा सिंह प्रति अनिल कुमार ताम्रकार प्रकरण में स्थानांतरण के बाद आदेश जारी किया. आरोप है कि सभी प्रकरणों में भू माफियाओं से मिली भगत कर करोड़ों रुपए की वसूली की गई. साथ ही पुनर्वास की भूमि बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है. उसमें से आधे से अधिक की अनुमति एक ही दिन 26 मई 2022 को प्रदान की गई, क्योंकि वह भू माफियाओं से मोटी रकम लेकर यह आदेश दिया गया.

21 मार्च को की गई थी शिकायत:

इस पूरे मामले में अधिवक्ता डीके सोनी ने तत्कालीन कलेक्टर संजीव झा द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से भूमाफियाओं को बंगाली जमीन के खरीद बिक्री की अनुमति दिए जाने की शिकायत की. उन्होंने प्रधान मंत्री कार्यालय और पुलिस महानिदेशक राज्य राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर से 21 मार्च को शिकायत की थी. शिकायत में उन्होंने मोटी रकम लेनदेन आरोप लगाते हुए सभी प्रकरण की जांच करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी. शिकायत के बाद 1 मई 2024 को भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रूपेश कुमार ने छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए जांच का निर्देश दिया है, जबकि इस मामले में ईओडब्ल्यू के समक्ष प्रस्तुत शिकायत की जांच लंबित है.”