इंस्पेक्टर राज की वापसी से व्यापारी होंगे परेशान – सुनिल सिंह

संवाददाता/विकास कुमार यादव

‌बलरामपुर –

छत्तीसगढ़ में खत्म हुई छूट :- अब 50 हजार से अधिक के माल परिवहन के लिए जनरेट करना पड़ेगा ई-वे बिल*
छत्तीसगढ़ राज्य के वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग द्वारा कर अपवंचन पर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा मे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में ई वे बिल के प्रावधानों में दी गई छूट को समाप्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने 24 मई को ही अधिसूचना जारी कर दी है।

राज्य में व्यवसायियों के लिए अब 50 हज़ार रुपये मूल्य से अधिक के गूड्स का परिवहन करने पर ई वे बिल जेनरेट करना आवश्यक होगा। अभी तक राज्य मे एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़ कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई वे बिल कि आवश्यकता नहीं थी।”

जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ई वे बिल संबंधी प्रावधानों के लागू किए जाने से छत्तीसगढ़ में इंस्पेक्टर राज की फिर से वापसी हो गई है, इससे छोटे व्यापारियों और रोजी-रोटी के लिए व्यापार करने वालों को नुकसान होने की पूरी संभावना है उन्हें जगह-जगह परेशानी उठानी पड़ेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य और जीएसटी विभाग से श्री सिंह ने मांग की है की छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए यह प्रावधान अनुपयुक्त है राज्य के छोटे व्यवसाईयों के हित में इस प्रावधान को तत्काल वापस लेना चाहिए।
श्री सिंह ने कहा की आम चुनाव के समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने आम जनता के हितों के विपरीत जाकर कई कठोर निर्णय लिए हैं जिससे आम जनता और समाज का मध्यम वर्गीय परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।