डीपफेक रोकने मोदी सरकार की तैयारी, आगामी सत्र में लाएँगे डिजिटल इंडिया बिल…. AI के बेहतर उपयोग पर भी होगी चर्चा

यूट्यूब समेत विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो को रेग्युलेट करने के लिए आगामी संसद सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा l  आगामी संसद सत्र 18वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा l  सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई को समाप्त होगा l  इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विधेयक में AI टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की भी कोशिश करेगी।

पिछले साल की शुरुआत में तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी विधेयक के बारे में संकेत देते हुए कहा था कि इसे अगली सरकार द्वारा अधिनियमित और क्रियान्वयन के लिए लिया जाएगा l उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के डिजीफंड एंड सेफ्टी समिट में कहा था कि इस बिल पर लंबी चर्चा और बहस की जरूरत है, जिसमें समय लग सकता है। चुनाव से पहले इसे संसद की पटल पर लाना मुमकिन नहीं लगता।

डीपफेक रोकने के लिए सरकार ने जनवरी में तय किए थे नियम
डीपफेक रोकने के लिए केंद्रीय IT मंत्रालय ने नए नियम चुनाव से पहले जनवरी में ही तैयार कर लिए थे। इसके मुताबिक, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म नए नियमों का उल्लंघन करेगा, उसका भारत में कारोबार रोक दिया जाएगा।

IT मंत्रालय ने बताया था कि 17 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के बीच हुई दो बार मीटिंग हुई। इसमें तय हुआ था कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म डीपफेक कंटेंट को AI के जरिए फिल्टर करने का काम करेंगे। डीपफेक कंटेंट डालने वालों पर IPC की धाराओं और IT एक्ट के तहत केस दर्ज होंगे।

पिछले कुछ समय में नेताओं से लेकर कलाकार और क्रिकेटर सभी डीपफेक video का शिकार हुए है l चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसे कई video वायरल हुए l डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जिसने मिसलीडिंग कॉन्टेंट को लेकर कई चिंताएं पैदा की हैं l  इसके जरिए गलत जानकारी का प्रसार, सार्वजनिक हस्तियों के फर्जी वीडियो का निर्माण और व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है l