आज से बदल गये FASTag सहित पैसों से जुड़े ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

हर महीने की पहली तारीख को पैसों से जुड़े कुछ बदलाव होते हैं। आज अगस्त महीने का पहला दिन है। आज से कई ऐसे बदलाव हुए हैं, जिसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। इनमें एलपीजी प्राइस और फास्टैग से जुड़े बदलाव भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या हैं।

फास्टैग पर आया नया नियम

आज से फास्टैग से जुड़ी सेवाओं पर नये नियम लागू हो गये हैं। नये नियम के अनुसार, अब गाड़ी लेने के 90 दिन के अंदर फास्टैग नंबर पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड कराना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो उसे हॉटलिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके बाद 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इस अतिरिक्त समय में भी गाड़ी नंबर अपडेट नहीं हुआ तो फास्टैग ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वहीं, फास्टैग सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों को 31 अक्टूबर तक 5 और 3 साल पुराने सभी फास्टैग की केवाईसी करनी होगी।

बढ़ गये एलपीजी सिलेंडर के दाम

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिये हैं। इससे अब आपको एलपीजी सिलेंडर महंगा मिलेगा। नई कीमतें 1 अगस्त यानी आज से लागू हो गई हैं। 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में यह बढ़ोतरी हुई है। इस सिलेंडर की कीमत में 8.50 रुपये का इजाफा किया है।

HDFC Bank क्रेडिट कार्ड

 

• अगर आप HDFC Bank Credit Card यूजर हैं, तो आपके लिये आज से नया नियम लागू हो गया है। बैंक अब अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स से थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स के माध्यम से किए जाने वाले सभी रेंटल ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी का एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। यह नियम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए PayTM, CRED, MobiKwik सहित दूसरे थर्ड-पार्टी ऐप के इस्तेमाल से भुगतान करने पर लागू होगा। बैंक ने मैक्सिमम लिमिट 3,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन रखी है।
• HDFC Bank Credit Card में यूटिलिटी लेन-देन पर भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जा रहा है। यह  50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर लगेगा। ऐसे लेनदेन पर 1 फीसदी की दर से चार्ज वसूला जाएगा। यहां भी प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 3,000 रुपये तय की गई है।
• अगर कार्डहोल्डर 15,000 रुपये से कम का ऑयल पेमेंट (Fuel Transactions) करता है, तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे अधिक के लेनदेन के लिए 1 फीसदी का चार्ज लगेगा। अगर एजुकेशनल पेमेंट्स का भुगतान थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से किया जाता है, तो 1 फीसदी की दर से शुल्क लगाया जाएगा।

Google Maps से जुड़े नियम

गूगल मेप्स ने भारत में अपने नियमों में कुछ बदलाव किये हैं, जो 1 अगस्त से लागू हो गये हैं। कंपनी ने भारत में अपनी सर्विस के लिये चार्ज में 70 फीसदी तक की कमी की है। लेकिन यह सामान्य यूजर्स के लिये नहीं है, क्योंकि उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा था।