विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में लोकहितकारी, छत्तीसगढ़ की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है- राकेश चतुर्वेदी

पेंड्रा संवाददाता – दीपक कश्यप

राजस्व मामलों की पेंडिंग के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना से लोगों को मिलेगी सुविधा राकेश चतुर्वेदी

पेंड्रा- भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री राकेश चतुर्वेदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि युवा वित्त मंत्री ने आज सदन में छत्तीसगढ़ की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट दिया है। बजट मोदी जी की गारंटी को आगे बढ़ाने वाला होगा। बजटीय प्रावधानों से कृषि के साथ उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए समेकित प्रयास होंगे। उन्होंने कहा यह बजट युवाओ, बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों एवम विविध वर्गों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक साबित होगा।

राज्य में प्रतिव्यक्ति आय में 7.31 प्रतिशत की वृद्वि और जीएसडीपी अनुपात 8.93% वृद्धि अनुमानित हैं,सरकार का यह बजट विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर आधारित है,यह बजट अमृतकाल की नींव पर ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर आधारित है,जिसमे 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए गुड गवर्नेन्स,विकास की गारंटी, रिफॉर्म्स, इकोनामिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी,कापेक्स के प्रतिमान राज्य के विजन डॉक्यूमेंट परिलक्षित होते हैं। उन्होंने बताया बजट में छत्तीसगढ़ के आज और कल को संवारने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए है। पांच साल के कुशासन के बाद पहली बार स्मार्ट सिटी के लिए रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर के लिए बजटीय प्रावधान किये गए है।रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा नगरों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी फोकस किया गया है। 70% वृद्धि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में की गई है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत यूनिट के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराया गया है। मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि के लिए बजट में पहले से ज्यादा राशि दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। 2024- 25 के लिए 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ का कुल बजट आकार है।22% की राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।इस बजट में खास रूप से क्रियान्वन पर महत्व को सूत्र लक्ष्य बनाया गया है। प्रदेश की आर्थिक दशा और दिशा में सुधार के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। कृषि के साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि के लिए विशेष पारदर्शी ढंग से योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी के परिपेक्ष में तेंदूपत्ता संग्राहकों को ₹5500 प्रति बोरा संग्रहण शुल्क देय होगी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर 3716 करोड रुपए किसानों के खाते में बोनस की राशि दी गई। दस हजार करोड रुपए कृषि उन्नति योजना हेतु प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 22 स्थान पर नालंदा परिसर खोले जाएंगे। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ युवारत्न सम्मान की युवाओं के लिए राज्य सम्मान की घोषणा की गई है।

राजस्व व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से भू नक्शा की जिओ रेफरेंसिंग, भू अभिलेख को सिविल न्यायालय से जोड़ना और डायवर्सन की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ तहसीलदारों ,नायब तहसीलदार के सेटअप में वृद्धि से पेडिंग राजस्व मामलों के निराकरण में मदद मिलेगी। विधिक सेवा की दृष्टि से बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना होगी मुंगेली में फास्ट्रेक कोर्ट कटघोरा में परिवार न्यायालय खोला जाएगा एवं व्यवहार न्यायाधीश के सेटअप में वृद्वि से युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। चतुर्वेदी ने बताया बजट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के दृष्टि से 33% की वृद्धि की गई है।सिंचाई के रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा भूमिहीन लोगों को भूमिहीन कृषि योजना के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान क्रांतिकारी कदम है ।विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता के साथ युद्ध स्तर पर नागरिक सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, सर्वांगीण विकास दृष्टि से यह बजट छत्तीसगढ़ की उम्मीदो पर खरा उतरेगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी द्वारा प्रस्तुत लोक हितकारी बजट विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में बजट सहायक होगा।