महिला स्व सहायता समूहों को चांपा नगर पालिका के सीएमओ की मनमानी से जूझना पड़ रहा है

जांजगीर चांपा संवाददाता – राजेन्द्र जायसवाल

चांपा नगर पालिका परिषद यह मामला सामने आया है की महिला स्व सहायता समूहों के पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने में रुचि नहीं ले रहे जबकि महिला स्व सहायता समूहों का विगत 3 महीने चांपा सीएमओ द्वारा जारी नही किया गया और राज्य सरकार द्वारा जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में लंबित मामले का निराकरण किया जाना था तब भी चांपा सीएमओ द्वारा शिविरों में भी एक भी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी नही किया गया जबकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई योजनाओं को लागू किया गया है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संगठित कर, उन्हें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में इन समूहों का पंजीयन किया जाता है, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

हालांकि, चांपा नगर पालिका में महिला स्व सहायता समूहों को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने में अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं। जानकारी के अनुसार, चांपा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) द्वारा इन समूहों को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी की जा रही है। राज्य के अन्य नगरीय निकायों में बिना किसी शपथ पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन चांपा नगर पालिका में सीएमओ द्वारा अपना अलग नियम लागू किया गया है, जिसके चलते महिला स्व सहायता समूहों को शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा जा रहा है।

सीएमओ के इस फैसले से महिला स्व सहायता समूहों के समक्ष कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्हें शपथ पत्र बनवाने और जमा करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है, जिससे उनके आर्थिक हालात और कठिन हो रहे हैं। कई समूह इस वजह से पंजीयन प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

महिला स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन चांपा नगर पालिका के सीएमओ द्वारा अपने मनमाने नियम लागू कर उन्हें इस लक्ष्य से दूर किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सीएमओ द्वारा लगाए गए इस अनावश्यक नियम को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और अन्य नगरीय निकायों की तरह बिना शपथ पत्र के पंजीयन प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि महिलाएं बिना किसी बाधा के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

आवश्यक कार्यवाही निष्कर्ष
महिला स्व सहायता समूहों के पंजीयन में हो रही देरी और सीएमओ द्वारा लगाए जा रहे अनावश्यक शपथ पत्र की शर्त ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी बाधा उत्पन्न की है। प्रशासन को चाहिए कि वह इस समस्या का समाधान निकाले और महिलाओं के हित में त्वरित कार्रवाई करे, ताकि राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद महिला तक पहुंच सके।