छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में डीए समेत चार सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश के चार लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान शासकीय दफ्तरों का कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। स्कूलों में भी शिक्षकों की उपस्थिति नहीं रहेगी।
केन्द्र की तरह 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता दिया जाए।
महंगाई भत्ते की बकाया राशि जुलाई 2019 से नियत तिथि पर GPF खाते में समायोजित की जाए।
घोषणा पत्र के अनुसार शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान दिया जाए।
केन्द्र की तरह मकान किराया भत्ता दिया जाए।
मध्य प्रदेश सरकार की तरह शासकीय सेवकों को 240 दिन की जगह 300 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण दिया जाए।
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