जिला मुख्यालय से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर हो रहा है अवैध रेत उत्खनन, खनिज विभाग अनभिज्ञ

बिलासपुर संवाददाता – विमल सोनी

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र एवम् बिल्हा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़वत एवं चोरहादेवरी के आसपास के क्षेत्र पर हो रहे हैं रोज लाखों रुपया की रेती की चोरी आखिर क्यों मिल रहा है इन चोरों को संरक्षण …….किसका है इन पर हाथ….. जो रोज कर रहे है लाखो की चोरी कर रहे हैं कहीं पुलिस प्रशासन और माइनिंग विभाग के अधिकारियों का तो नहीं है हाथ जो मिली भगत कर इतने बड़े पैमाने पर रोज रात को जेसीबी मशीन लगाकर किया जा रहा है अवैध रेत की चोरी आश्चर्य की बात है कि ना तो ग्राम पंचायत का सरपंच ना तो जनपद सदस्य ना ही जिला पंचायत सदस्य इनके ऊपर कभी कार्यवाही की मांग करते हैं तो क्या यह समझा जाए कि इनका भी तो कहीं नहीं है इन चोरों पर मेहरबानी या मिली भगत….

शासन के सख्त निर्देश के बाद भी जिले में अवैध खनन का कारोबार तेजी से हो रहा है। सैकड़ों ट्रैक्टर मिट्टी के साथ घाटों पर रेत का भी खनन गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। खनन विभाग के साथ ही खाकी भी जानते हुए अनजान बनी हुई है। बिल्हा ओर बेलतरा क़े सीमावर्ती इलाके में धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में खनन को लेकर काफी ढिलाई बरती गई थी उसके साथ खनीज नियम भी लागु किये थे लेकिन सूबे में भाजपा की सरकार बनने के बाद अवैध खनन पर पूरी तरह अवैध रेत उतखनन बढ़ सा गया है, विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी संबंधित फर्म को तय मानक के अनुसार ही खनन की छूट दी जाती है। वर्तमान समय में खनन को लेकर अभी कुछ ठोस निर्णय नहीं लिया गया लेकिन जिले में अवैध मिट्टी और रेत खनन का काम जोरों पर है। ग्रामीण अंचलों में अवैध खनन का सिलसिला बेख़ौफ़ जारी है । बेलतरा के गढ़वट और चोरहा देवरी गांव में पिछले एक पखवारे से रात-रात भर जेसीबी से अवैध खनन हो रहा है। सैकड़ों ट्रैक्टर मिट्टी ढोई जा रही है। खटर-पटर की आवाज से जगने वाले ग्रामीण पुलिस को सूचना दे रहे हैं लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रात में हो रहे अवैध खनन के दौरान कई गाड़ी खड़ी रहती है। खनन माफियाओं के इस खेल में भीटा, खेलकूद के मैदान संग सिंचाई की नाली पर भी जेसीबी धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसी तरह सीमावर्ती गावों में भी मिट्टी के रेत भी चुपके-चुपके निकाला हा रहा है। खनन विभाग से लेकर पुलिस महकमा मामले में चुप्पी साधे हुए है। अवैध खनन से सरकार को हर माह लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्रामीण ओर जन प्रतिनिधि ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।