16 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बुधवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता ने करीब 4 साल से भारत-चीन के बीच जमी रिश्तों की बर्फ को काफी हद तक पिघला दिया है।
इस दौरान दोनों देशों के बीच जून 2020 में हुई गलवान घाटी हिंसा के बाद से चले आ रहे एलएसी विवाद के समाधान का रास्ता भी खुल गया है। पीएम मोदी और शी जिनिपंग ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त और सैनिकों को पीछे हटाने पर भारत-चीन समझौते का बुधवार को समर्थन किया है। दोनों नेताओं ने इस बाबत विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को बहाल करने के निर्देश जारी किए, जो 2020 की सैन्य झड़प से प्रभावित हुए संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों का संकेत देते हैं।
बता दें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी-जिनपिंग वार्ता करीब 50 मिनट तक चली। बैठक में पीएम मोदी ने मतभेदों और विवादों को उचित तरीके से निपटाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व स्थिरता को भंग करने की अनुमति नहीं देने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि परस्पर विश्वास, एक-दूसरे का सम्मान और परस्पर संवेदनशीलता संबंधों का आधार बने रहना चाहिए।
मोदी और शी ने करीब पांच वर्षों में अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक में, सीमा मुद्दे पर रुकी पड़ी विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता को शीघ्र बहाल करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद उत्पन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर यह पहली बैठक थी।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने, रणनीतिक संवाद बढ़ाने और विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग की संभावना तलाशने की आवश्यकता पर जोर दिया। वार्ता के बाद मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत-चीन संबंध दोनों देशों के लोगों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति व स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे।’’ विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों नेताओं ने उल्लेख किया कि भारत-चीन सीमा विवाद मुद्दे का हल करने और सीमावर्ती इलाकों में शांति व स्थिरता बरकरार रखने के लिए विशेष प्रतिनिधियों को एक अहम भूमिका निभानी होगी। मोदी और शी ने विशेष प्रतिनिधियों को शीघ्र बैठक करने और अपने प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए।
मिस्री ने कहा, ‘‘हम विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक एक उपयुक्त समय पर होने की उम्मीद कर रहे हैं।’’ पूर्वी लद्दाख विवाद पर नयी दिल्ली के रुख का जिक्र करते हुए मिस्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल होने से दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की राह पर लौटने के लिए गुंजाइश बनेगी। उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह बैठक सैनिकों को पीछे हटाने और गश्त पर सहमति तथा 2020 में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में उत्पन्न मुद्दों के समाधान के प्रयास के तुरंत बाद हुई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘स्वाभाविक रूप से, दोनों नेताओं ने कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से पिछले कई हफ्तों से हो रही निरंतर बातचीत के जरिये दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते का स्वागत किया।’’ विदेश सचिव ने कहा कि मोदी और शी ने द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण से समीक्षा की तथा उनका मानना है कि दोनों देशों के बीच स्थिर संबंध का क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक असर पड़ेगा। मिस्री ने कहा कि मोदी और शी, दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि परिपक्वता और समझदारी के साथ तथा एक-दूसरे का सम्मान कर भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध हो सकते हैं।
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