जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने मोदी सरकार शीत कालीन सत्र में लाएगी प्रस्ताव, लद्दाख बना रहेगा केंद्र शासित प्रदेश

केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। इसे लेकर केंद्र सरकार और राज्य की अब्दुल्ला सरकार में सहमति बन गई है। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मोदी सरकार इस वर्ष नवंबर महीने में संसद के शीत कालीन सत्र में प्रस्ताव लाएगी। हालांकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा।

राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन मिला था।

साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा भी की थी, हालांकि चुनाव होने के बाद बहुमत उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है

विधानसभा चुनाव के बाद नवगठित उमर अब्दुल्ला सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास करके उप-राज्यपाल (LG) को भेजा गया था। जिसके बाद LG मनोज सिन्हा ने बिना देरी किये 19 अक्टूबर को प्रस्ताव मंजूर करने के बाद गृह मंत्रालय को भेज दिया था।