चांपा नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप: अध्यक्ष जय थवाईत और सीएमओ प्रहलाद पांडेय के कार्यकाल की गंभीर अनियमितताएं

जांजगीर चांपा संवाददाता – राजेन्द्र जायसवाल

चांपा नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष जय थवाईत और पूर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) प्रहलाद पांडेय पर विगत पांच वर्षों में भारी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। यह भ्रष्टाचार नगर विकास के नाम पर किए गए कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर किया गया, जिससे नगर पालिका की वित्तीय स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

मुख्य आरोप
भूमि आबंटन में अनियमितता:
गांधी भवन एवं सामुदायिक भवन के लिए निर्धारित भूमि को अवैध रूप से अन्य व्यक्तियों को सौंपने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर नगर को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया।

विवेकानंद गार्डन में दुर्विनियोग:
गार्डन में स्थित कैफे को बिना अनुमति गिराकर सरकारी धन और संपत्ति का दुरुपयोग किया गया।

जेम पोर्टल का दुरुपयोग:
बिना सामग्री खरीदे अध्यक्ष/पार्षद निधि की राशि का गबन किया गया।

अवैध निर्माण में मिलीभगत:
नगर में हो रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बजाय भारी रिश्वत लेकर कर निर्धारण में छूट दी गई, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा।

परिषद की बैठक नहीं:
15 महीनों से नगर विकास के लिए आवश्यक बैठक आयोजित नहीं की गई।

वेतन भुगतान में अनियमितता:
कर्मचारियों के वेतन भुगतान से पहले स्वयं के वेतन की प्राथमिकता दी गई।

डामरीकरण में चोरी:
डामर चोरी और बिना बिल के भुगतान के माध्यम से करोड़ों का घोटाला किया गया।

गौरव पथ निर्माण में गबन:
बिना निर्माण कार्य किए करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला:
अपात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया और बिना निर्माण राशि का गबन किया गया।

शाखाओं में फर्जी भुगतान:
जल, विद्युत और स्वच्छता विभाग में बिना सामग्री खरीदे ही फर्जी भुगतान दिखाकर धन का गबन किया गया।

स्क्रैप सामग्री का दुरुपयोग:
स्क्रैप सामग्री के निपटान में सरकारी नियमों की अनदेखी कर वित्तीय क्षति पहुंचाई गई।

शासन की उदासीनता
भ्रष्टाचार के इन गंभीर मामलों की शिकायतें रायपुर स्थित नगरीय प्रशासन विभाग में धूल खा रही हैं। विभागीय मंत्री द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

जनता की प्रतिक्रिया और मांग
नगरवासियों का कहना है कि यदि कांग्रेस और भाजपा पार्टियां इन नेताओं को टिकट देती हैं, तो जनता उन्हें नकार देगी। कोरोना काल के दौरान नए वाहन खरीदने जैसे दिखावे ने जनता की भावनाओं को आहत किया।

विशेष मांग
विस्तृत जांच: राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच एजेंसी से इन आरोपों की जांच करानी चाहिए।
एफआईआर दर्ज: दोषियों पर तुरंत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।
पारदर्शिता सुनिश्चित: नगर पालिका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त प्रक्रियाएं अपनाई जाएं।
यदि इन मामलों में शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, तो यह न केवल नगर की जनता के साथ अन्याय होगा, बल्कि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा होगा।