बलौदा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री का खुला खेल, आबकारी विभाग की निष्क्रियता पर उठते सवाल

जांजगीर-चांपा संवाददाता – राजेन्द्र जायसवाल

जांजगीर-चांपा: जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक में अवैध शराब और कच्ची शराब का धंधा लगातार फल-फूल रहा है, लेकिन जिम्मेदार आबकारी अधिकारी इस पर कोई ठोस कार्रवाई करने में असमर्थ दिख रहे हैं। बलौदा रेंज के आबकारी उप निरीक्षक सुनील कुमार रात्रे की निष्क्रियता के कारण यहां अवैध शराब माफियाओं का बोलबाला है। क्षेत्र में हर दिन अवैध शराब से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावे की कुछ मामूली कार्रवाइयां की जाती हैं।

बड़ी मछलियों को अभयदान, छोटी मछलियों पर कार्रवाई

बलौदा क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कई बड़े माफिया सक्रिय हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन केवल छोटे विक्रेताओं और ग्रामीण स्तर पर शराब बेचने वालों पर केस दर्ज कर खानापूर्ति कर लेता है। सूत्रों के मुताबिक, उप निरीक्षक सुनील कुमार रात्रे की इन शराब माफियाओं से नजदीकी रिश्ते हैं, जिसके कारण वे प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई करने से बचते हैं।

बलौदा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जहां कई गांवों में कच्ची शराब का निर्माण और बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इसके बावजूद आबकारी विभाग आंखें मूंदे बैठा है। जब भी पत्रकारों द्वारा उप निरीक्षक से इस बारे में सवाल किए जाते हैं, तो वे कभी स्टाफ की कमी का बहाना बनाते हैं तो कभी खुद की तबीयत खराब होने की दुहाई देकर बच निकलते हैं।

शराब के चलते बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, प्रशासन मौन

अवैध शराब के कारण बलौदा क्षेत्र में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शराबी झगड़े, सड़क दुर्घटनाएं और अन्य अपराधिक घटनाएं यहां आम हो गई हैं। हाल ही में ग्राम बुडगहन में एक गंभीर घटना घटी थी, जिसमें आरोपी पकड़े भी गए थे, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

बलौदा के आबकारी अधिकारी कुछ चुनिंदा पत्रकारों को ही अपना “सूत्र” मानते हैं और उन्हीं से संपर्क रखते हैं। वे उन्हीं पत्रकारों के फोन उठाते हैं, जो उनके साथ मिलीभगत रखते हैं। ये पत्रकार मोटी रकम वसूलते हैं और अधिकारियों से “समझौता” कर खबरों को दबा देते हैं।

सरकारी शराब दुकानें भी घोटाले की शिकार

छत्तीसगढ़ सरकार जहां लोगों को मनचाही शराब उपलब्ध कराने की बात कर रही है, वहीं बलौदा क्षेत्र में उपभोक्ताओं को “गोवा” ब्रांड की शराब नहीं मिलती। इसकी जगह उन्हें जबरन दूसरे ब्रांड की शराब बेची जाती है। जब उपभोक्ता इस पर आपत्ति जताते हैं, तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता है— “लेना है तो लो, नहीं तो जाओ।” यह साफ दर्शाता है कि सरकारी शराब दुकानों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

होटलों और ढाबों में खुलेआम शराब परोसी जा रही

बलौदा क्षेत्र के विभिन्न होटलों और ढाबों में खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। यहां तक कि बिना लाइसेंस के भी शराब की बिक्री जारी है। लेकिन आबकारी विभाग इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। यह साफ इशारा करता है कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह धंधा संभव नहीं है।

फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझते अधिकारी

जब पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से इस अवैध शराब व्यापार पर वर्जन लेने का प्रयास किया जाता है, तो अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। जनता के प्रति उनकी यह बेरुखी यह दिखाती है कि वे या तो जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी दबाव में हैं।

क्या भाजपा सरकार करेगी निष्पक्ष जांच?

भाजपा सरकार इस समय प्रदेश में शराब घोटाले की जांच कर रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बलौदा के आबकारी उप निरीक्षक सुनील कुमार रात्रे के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जाएगा, या फिर उन्हें किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण मिलेगा?

जनता को न्याय कब मिलेगा?

बलौदा क्षेत्र के लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही अवैध शराब माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह अवैध धंधा यूं ही फलता-फूलता रहेगा।

अब देखना यह है कि क्या भाजपा सरकार इन दोषी अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई करती है, या फिर यह मुद्दा भी अन्य घोटालों की तरह फाइलों में दफन होकर रह जाएगा?