धान खरीदी समिति प्रबंधकों पर एफ आई आर के निर्देश

आरंग संवाददाता – सोमन साहू

धान खरीदी केंद्रों मे भारी शार्टेज को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रबंधकों से वसूली करने अन्यथा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश जारी कर चुके हैं इससे प्रबंधक गण काफी प्रताड़ित हो रहे हैं ज्ञात हो कि हर धान उपार्जन केन्द्रों मे धान की सूखत राशि आठ लाख से लेकर पच्चीस लाख तक पहुंच सकता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार अकेले रायपुर जिले में 12 करोड़ रुपये का नुक़सान हो रहा है जिसमें आरंग विकास खंड के खरीदी केंद्रों में सबसे ज्यादा सूखत मिल रहा है ।

किसान नेता पारस नाथ साहू ने कहा कि शासन धान खरीदी समिति प्रबंधकों को सम्मानित करने के बजाय प्रताड़ित किया जा रहा है जो विषम परिस्थितियों का सामना कर सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं गलती शासन-प्रशासन की है सूखत को शार्टैज बताकर समितियों की गल्ती बता रहे हैं धान खरीदी के बाद 72 घंटे में उठाने की नीति स्वयं बदला राईस मिलर्स के मांगों को समय पर निराकरण नहीं किया जाना, संग्रहण केन्द्र की पुरानी व्यवस्था लागू करना सरकार की कमजोरी है स्वाभाविक है खुले आसमान के नीचे धान का भंडारण लंबे समय तक रहेगा तो सूखत आयेगा ही। स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था कि सूखत को शासन वहन करेगी अब क्या हो गया? किसान नेता पारसनाथ साहू ने कहा कि हो सकता है भविष्य में धान न खरीदना पड़े इसलिए यह षड्यंत्र किया जा रहा हो क्योंकि सभी प्रबंधकों का साफ कहना है कि शासन का यही रवैया रहा तो हम भविष्य में धान बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे।

राज्य सरकार को चाहिए सभी चांवल को केंद्र सरकार खरीदी करने दबाव बनाएं ताकि शेष धान की नीलामी कम दरों में करके घाटा उठाना ना पड़े।कुल मिलाकर इस सत्र की धान खरीदी नीति काफी दोष पूर्ण होने कारण किसानों को टोकन से लेकर भंडारण मिलींग अंतिम निपटारा करते तक सबको परेशान होना पड़ रहा है जिसे भविष्य में सुधारकर पुराने नीति ही अपनाने होंगे।