भारत के जवाबी टैरिफ पर नरम पड़े ट्रंप, दे सकते हैं छूट, आज दिल्ली में अहम बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के संबंध में अपने दृष्टिकोण में कुछ नरमी दिखाई है. उन्होंने हाल ही में कहा था कि भारत जैसे देशों पर 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लागू होंगे, लेकिन अब उनके नवीनतम बयानों से यह प्रतीत होता है कि वह इस नीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि कई देशों को जवाबी टैरिफ में छूट मिल सकती है. इस घोषणा के बाद, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने अमेरिका की संभावित मांगों के प्रति सतर्कता बढ़ा दी है. इस विषय पर आज नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा होने वाली है.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अमेरिका भारत से ऑटोमोबाइल, व्हिस्की और कुछ कृषि उत्पादों, खासकर जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) खाद्य उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में वृद्धि की मांग कर सकता है. हालांकि, व्हाइट हाउस की व्यापार नीति के संबंध में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल से पहले ऑटोमोबाइल पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, लेकिन कुछ देशों को छूट देने के संकेतों ने वैश्विक बाजारों, जिसमें भारत भी शामिल है, में सकारात्मक प्रभाव डाला है.

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय में इस विषय पर औपचारिक चर्चा मंगलवार को आरंभ होने वाली थी, लेकिन इसे बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. मंत्रालय विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर वार्ता के लिए “शर्तों की रूपरेखा” (ToR) तैयार कर रहा है, जो व्यापार वार्ता के दायरे और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि बुधवार को होने वाली वार्ता का मुख्य ध्यान द्विपक्षीय निवेश समझौते के पहले चरण पर होगा, जिसमें बाजार पहुंच और डिजिटल व्यापार के मुद्दे प्रमुख रहेंगे. श्रम, पर्यावरण और सरकारी खरीद से संबंधित विषय दूसरे चरण में चर्चा के लिए रखे जाएंगे. भारत इस वार्ता में विशेष रूप से जवाबी टैरिफ में छूट और गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने पर जोर देगा. इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र में रियायतें, जैसे कि भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में अधिक वीजा की मांग, भी महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा.

डिजिटल व्यापार के संदर्भ में अमेरिका भारत के कड़े डेटा लोकलाइजेशन नियमों को चुनौती दे सकता है. भारत के नियमों के अनुसार, देश के नागरिकों का डेटा केवल देश की सीमाओं के भीतर ही संग्रहित किया जाना चाहिए. यह मुद्दा ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण विवाद का कारण बना था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अप्रैल 2018 में यह अनिवार्य किया कि मास्टरकार्ड और वीजा जैसी भुगतान सेवा प्रदाता कंपनियों को भारतीय नागरिकों का डेटा देश के भीतर ही सुरक्षित रखना होगा. अमेरिका इस नीति में कुछ लचीलापन लाने की मांग कर सकता है.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अमेरिका से आयातित 23 अरब डॉलर के 55% उत्पादों पर टैरिफ में कमी करने के लिए सहमत हो सकता है. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी जवाबी टैरिफ के प्रभाव से बचना है. भारत के एक आंतरिक अध्ययन में यह सामने आया है कि अमेरिकी टैरिफ उसके अमेरिका को होने वाले कुल 66 अरब डॉलर के निर्यात का 87% प्रभावित कर सकता है.