जस्टिस कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर अधजले नोट मिलने को लेकर FIR दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्पारा ने याचिका दाखिल करके मांग की है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 जजों की समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है, और जांच की कार्यवाही अब पुलिस को करनी चाहिए।

एडवोकेट मैथ्यू द्वारा दायर की गई याचिका में न्यायपालिका के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी और सार्थक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 को दोबारा लाने की मांग की है जो लैप्स हो गया था। इस बीच गुरुवार को 3 जजों की जांच कमेटी ने दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग से लंबी पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। अतुल गर्ग गुरुवार को दोपहर लगभग 2:30 बजे जांच कमेटी के सामने दिल्ली के चाणक्यपुरी में हरियाणा स्टेट गेस्ट हाउस में पेश हुए, जहां कमेटी कैंप कर रही है।

बता दें कि अतुल गर्ग वह पहले शख्स हैं जिन्होंने ये बयान दिया था कि जस्टिस वर्मा के घर से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कोई कैश बरामद नहीं हुआ। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद से अतुल गर्ग ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। इस मामले में देश के 6 हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स ने CJI संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मेंबर्स से मिलकर जस्टिस वर्मा के केस में ठोस और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इलाहाबाद और अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के अलावा, गुजरात, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से मुलाकात के दौरान वकीलों ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिलना एक बड़ी घटना है। उन्होंने कहा कि इससे जुडिशियरी पर गहरा दाग लगा है, इसलिए अब चीफ जस्टिस को ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे आम लोगों में जुडिशियरी के प्रति भरोसा कायम हो। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स ने डिमांड की कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करके तुरंत क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए और जजों की जवाबदेही तय करने के नियम और सख्त बनाए जाएं।