1 अप्रैल से होने जा रहे हैं ये 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब पर सीधा होगा असर

मार्च का महीना समाप्त हो रहा है। 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी। न्यू फाइनेंशियल ईयर में कई अहम नियम में बदलाव होंगे, जिनमें न्यू टैक्स रिजीम, क्रेडिट कार्ड रूल चेंज और UPI नियम शामिल हैं। यहां हम आपको 1 अप्रैल से होने वाले महत्वपूर्ण नियमों में बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। आइए जानते हैं उनके बारे में।

नया आयकर नियम लागू होगा 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 भाषण के दौरान न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव की घोषणा की थी। संशोधित आयकर नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। नए आयकर नियमों के तहत, सालाना ₹12 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, ₹75,000 का एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। इस तरह नई कर व्यवस्था के तहत प्रभावी रूप से ₹12.75 लाख वेतन कर-मुक्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में भी बदलाव किया गया है।

UPI नियम में बदलाव

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई बदलाव का ऐलान किया है। 1 अप्रैल से निष्क्रिय नंबरों से UPI भुगतान संभव नहीं होगा। NPCI ने बैंकों और थर्ड-पार्टी UPI प्रदाताओं (PhonePe, GooglePay) को UPI से जुड़े निष्क्रिय नंबरों को हटाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव

कुछ कार्डधारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के मामले में क्रेडिट कार्ड नियम भी बदलेंगे। सिंपलीक्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के साथ एसबीआई कार्ड का उपयोग करने वालों को रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव देखने को मिलेंगे। एयरलाइन के एयर इंडिया में विलय के बाद एक्सिस बैंक अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड लाभों को संशोधित करेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल से लागू होगी। नई पेंशन योजना नियम परिवर्तन से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रभावित होंगे। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी।

बैंक में न्यूनतम शेष राशि

एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और अन्य ऋणदाता 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए न्यूनतम शेष राशि नियमों के साथ अपनी न्यूनतम शेष राशि आवश्यकताओं को बदलेंगे। जो बैंक खाताधारक न्यूनतम शेष राशि नहीं रखेंगे, बैंक उनसे पेनल्टी वसूलेंगे।