खबर का असर: पीडीएस में भारी घोटाले का खुलासा, सेल्समैन सुरेश सांडे हुआ फरार

संवाददाता – राजेंद्र जायसवाल

जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जिला जांजगीर चांपा बलौदा ब्लॉक के नवापारा ख ग्राम पंचायत में संचालित आरती स्व सहायता समूह की उचित मूल्य दुकान में पीडीएस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। शिकायतों के बाद हुई जांच में 200 क्विंटल से अधिक राशन गबन की आशंका जताई जा रही है। जांच टीम के पहुंचते ही दुकान का सेल्समैन सुरेश सांडे मौके से फरार हो गया।

झांसा देकर लगवाया अंगूठा, नहीं मिला राशन

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सेल्समैन ने बड़ी चालाकी से राशनकार्ड धारकों का अंगूठा लगवाकर उन्हें चावल और शक्कर जैसी जरूरी वस्तुएं नहीं दीं। मार्च माह का चावल आज तक वितरित नहीं किया गया, जबकि हितग्राहियों के नाम पर पहले ही वितरण दर्शाया जा चुका है। फरवरी और मार्च माह की शक्कर भी कई हितग्राहियों को नहीं मिली, जबकि उसके एवज में 20-20 रुपए वसूल किए गए थे।

शिकायतों पर भी नहीं चेते अधिकारी

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार बलौदा ब्लॉक खाद्य निरीक्षक अनिरुद्ध तिवारी से शिकायत की, लेकिन वह मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। जब मीडिया ने इस घोटाले को उजागर किया तब जाकर जांच टीम मौके पर पहुंची। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने खाद्य निरीक्षक पर सेल्समैन को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है।

गांव का सरपंच और सेल्समैन दोनों नदारद

जांच के दौरान गांव के सरपंच और सेल्समैन सुरेश सांडे दोनों ही मौके से गायब रहे। जांच टीम ने पंचनामा तैयार कर एसडीएम को रिपोर्ट भेज दी है। खाद्य अधिकारी ने माना कि न तो चावल का पर्याप्त भंडारण था, न ही शक्कर का।

हितग्राहियों और शिकायतकर्ताओं की जुबानी

हितग्राही गुलशन ने बताया कि उसका अंगूठा लगवाया गया लेकिन मार्च माह का चावल नहीं मिला। वहीं दो माह की शक्कर भी नहीं मिली, जबकि पैसे लिए गए।

शिकायतकर्ता अनीता ओग्रे ने कहा कि यह गरीबों के हक का सीधा गबन है। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसे लोगों को तत्काल सेवा से हटाकर उचित मूल्य दुकान से पृथक किया जाए।

खाद्य विभाग की कार्रवाई सवालों के घेरे में

भले ही खाद्य निरीक्षक ने रिपोर्ट एसडीएम को सौंपने की बात कही है, लेकिन जांच के दौरान प्राथमिकता सिर्फ चावल वितरण तक सीमित रही। दो माह से लंबित शक्कर वितरण पर विभाग ने कोई ठोस पहल नहीं की। वहीं भंडारण व्यवस्था की भी पोल खुल गई।

पीडीएस प्रणाली में लापरवाही और भ्रष्टाचार

यह पूरा मामला न सिर्फ पीडीएस प्रणाली में लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि खाद्य विभाग की निष्क्रियता और ग्रामीणों की उपेक्षा की गंभीर मिसाल भी पेश करता है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे मामलों से सिस्टम की साख पर लगातार सवाल उठते रहेंगे।

जरूरी है कि सुरेश सांडे जैसे दोषियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और आरती स्व सहायता समूह की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच हो। साथ ही, जो अधिकारी समय रहते कार्रवाई नहीं करते, उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।