स्कूल भवन में निजी शादी कार्यक्रम कराना हाई कोर्ट और शासन के आदेशों का खुला उल्लंघन

प्राथमिक विद्यालय कुम्हार पारा में शादी समारोह आयोजित, प्रधान पाठिका को जारी हुआ शो-कॉज नोटिस

जिला जांजगीर-

चांपा जांजगीर चांपा ज़िले के बलौदा ब्लॉक स्थित वार्ड क्रमांक 5 कुम्हार पारा में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। 5 मई 2025, सोमवार को इस विद्यालय परिसर में एक शादी समारोह के लिए बारात का आगमन हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्ष 2011-2012 में स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि प्रदेश के शासकीय स्कूल भवनों में शिक्षा से इतर किसी भी प्रकार का निजी या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। इस आदेश के अनुपालन में जांजगीर-चांपा ज़िले के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे कि स्कूल परिसरों का उपयोग केवल शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित रहेगा।

इसके बावजूद कुम्हार पारा के प्राथमिक विद्यालय भवन में शादी कार्यक्रम की अनुमति देना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। जब मीडिया कर्मियों को इस बात की जानकारी मिली और उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी बलौदा से संपर्क किया, तो खंड शिक्षा अधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए विद्यालय की प्रधान पाठिका को शो-कॉज नोटिस जारी किया।

खंड शिक्षा अधिकारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि “विद्यालय परिसर में इस प्रकार के निजी कार्यक्रम की अनुमति देना नियमों के विपरीत है। हमने प्रधान पाठिका से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”

इस पूरे मामले से यह स्पष्ट होता है कि कुछ स्थानों पर हाई कोर्ट और शासन के निर्देशों की खुलकर अवहेलना हो रही है। यह न केवल विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करता है, बल्कि शासन की साख और नियमों की गंभीरता को भी चुनौती देता है।

प्रशासन से सवाल

जब स्पष्ट आदेश मौजूद हैं, तो इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है?

क्या प्रधान पाठिका पर केवल नोटिस देकर कार्रवाई की इतिश्री कर दी जाएगी?

क्या ज़िला प्रशासन इस तरह के मामलों पर निगरानी रखने में सक्षम है?

मामलों में सख़्त कार्यवाही होनी चाहिए

विद्यालय परिसर में इस तरह का निजी उपयोग बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। शासन और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों में सख़्त कार्यवाही कर उदाहरण प्रस्तुत करें ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी शासकीय नियमों को ताक पर रखकर निजी स्वार्थों के लिए विद्यालय जैसे पवित्र स्थान का उपयोग न कर सके।