संवाददाता – हनुमान प्रसाद यादव
“समय पर काम नहीं तो जवाबदेही होगी तय” योजनाओं की गुणवत्ता और गति दोनों पर होगी अब सख्त निगरानी
एमसीबी/ जिले की साप्ताहिक समय-सीमा की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, विनायक शर्मा तथा जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। बैठक में समस्त जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, जनपद पंचायतों के सीईओ, तहसीलदार, नगर निकायों के सीएमओ सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान जिले में संचालित शासकीय योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों, पंचायत स्तर की समस्याओं तथा हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए सभी विभाग जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें तथा जनप्रतिनिधियों के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए । वहीं बैठक की शुरुआत में कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि कुछ तबादले प्रशासनिक होते हैं और कुछ व्यक्तिगत। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, उनके नामों पर जिला स्तर पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को शीघ्र प्राथमिकता के साथ निराकरण कर जिला पंचायत को अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएम पोर्टल एवं ई-समाधान पोर्टल से प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निराकरण पर बल देते हुए कलेक्टर ने विकास योजनाओं की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शासकीय आवास, कार्यालय हेतु भूमि आबंटन, डीपीआरसी भवन, नवोदय विद्यालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण, खेलो इंडिया योजना, ई-श्रम पोर्टल, राशन कार्ड वितरण, सहकारी समितियों की स्थिति, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्कूल भवन निर्माण तथा सड़कों से जुड़ी योजनाओं की भी बिंदुवार समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने विशेष रूप से स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने, साथ ही वन विभाग से संबंधित सभी लंबित कार्यों जैसे स्पोर्ट्स लैड, रेलवे लाइन, वन अधिकार पत्र, सुशासन तिहार से जुड़े आवेदनों, सीएससी खड़गवां भूमि आबंटन, सैनेटरी लैंड, आदिवासी विभाग की भूमि तथा पीएचई चैनपुर प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही चिरमिरी हॉर्टीकल्चर, छात्रावास वार्ड, पीएम जनमन योजना तथा पीडब्ल्यूडी के कार्यों की एनओसी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की बात कही गई। मनेंद्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर ब्लॉकों में आयोजित शिविरों की समीक्षा के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड, नवीन राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, केसीसी, मनरेगा जॉब कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सीमांकन, फौती नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, किसान किताब, शिकलसेल जांच और श्रमिक कार्ड जैसी सेवाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। इसके साथ ही कलेक्टर ने निर्देशित किया कि शिकलसेल जांच में पॉजिटिव पाए गए सभी व्यक्तियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किए जाएं ताकि उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्कूलों में जाकर हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ ने अक्टूबर तक तीन हजार आवास पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नरेगा विभाग को नर्सरी प्लांट के लिए भूमि आबंटन तथा 29 जून को आयोजित ग्राम सभाओं में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिले की मनेंद्रगढ़, खड़गवां एवं भरतपुर ब्लॉकों में अमृत सरोवर की स्थिति, नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, जनपद स्तर पर दुकान नीलामी, महतारी सदन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। निमोरा में जनप्रतिनिधियों के लिए प्रस्तावित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी अधिकारियों को दी गई। कलेक्टर ने जिले के 15 ग्रामों में प्रस्तावित शिविरों में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्थानीय ब्लॉक अमले को शिविरों में सक्रिय रूप से लगाने और जिन विभागों को अब तक भवन या भूमि आबंटित नहीं हुए हैं, उन्हें शीघ्र आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया। केल्हारी एसडीएम कार्यालय, कोटाडोल तहस…
