भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित किया है, जिसके तहत देश में रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस कानून का उद्देश्य ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी से जुड़े वित्तीय और सामाजिक जोखिमों को कम करना है।
क्या है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025?
प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत:
– रियल मनी गेम्स (जैसे ड्रीम11, रम्मी, पोकर) को प्रतिबंधित किया गया है।
– इन गेम्स का प्रचार-प्रसार और वित्तीय लेन-देन भी अवैध घोषित किया गया है।
– उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
– वित्तीय संस्थानों को ऐसे गेम्स से जुड़े लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।
– ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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✅ बिल के संभावित फायदे
– युवाओं की सुरक्षा: जुए की लत और वित्तीय नुकसान से बचाव।
– साइबर अपराध में कमी: मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी पर नियंत्रण।
– ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा: कौशल आधारित गेमिंग और डिजिटल नवाचार को समर्थन।
❌ बिल के संभावित नुकसान
– उद्योग पर असर: ₹2 लाख करोड़ के उद्योग और 2 लाख नौकरियों पर खतरा।
– राजस्व हानि: सरकार को ₹20,000 करोड़ के जीएसटी और टैक्स का नुकसान।
– निवेश में गिरावट: विदेशी निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है।
– अवैध प्लेटफॉर्म का खतरा: उपयोगकर्ता अनियमित और असुरक्षित साइट्स की ओर मुड़ सकते हैं।
