-कांग्रेस सरकार के दौरान डकार लिए गए केंद्रीय मद के करोड़ों रुपए
– अधिकारी चूक तो मान रहे हैं, पल्ला भी झाड़ रहे हैं
-अर्जुन झा-
जगदलपुर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत स्वीकृत स्ट्रीट लाइट कार्यों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि बिना काम कराए ही केंद्रीय मद के करोड़ों रुपए डकार लिए गए, ग्राम पंचायतों से संतुष्टि प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। जबकि पंचायत प्रतिनिधियों को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं है।
ग्रामीणों का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान पंचायतों के माध्यम से पूर्व में कराए गए स्ट्रीट लाइट कार्यों को ही प्रधानमंत्री उत्कृष्ट एवं आदर्श ग्राम योजना के तहत कराए गए नए काम के रूप में दिखाया गया है। जब इस मामले में जानकारी लेने के लिए विभागीय एसडीओ नीलप्रकाश से सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वे इस विषय पर अधिकृत नहीं हैं। इसी तरह जब रायपुर ईई से फोन पर बात की गई, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और वे अधिकृत नहीं हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस योजना में अधिकृत जवाबदेही किसकी है? जब अधिकारी ही जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, तो फिर करोड़ों की योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत कौन बताएगा?
हर केंद्रीय मद में फर्जीवाड़ा
ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिरकार योजनाओं के नाम पर चल रहा यह खेल किसकी मिलीभगत से हो रहा है। केंद्रीय मद से जारी की गई राशि की कांग्रेस सरकार में किस तरह से बंदरबांट की जाती है, यह प्रधानमंत्री आदर्श एवं उत्कृष्ट ग्राम योजना में हुए फर्जीवाड़े से पता चलती है। जिसमें बिना कार्य किए ही राशि आहरण कर ली गई है। अब राज्य में सरकार बदल गई, किंतु अधिकारी भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। सुशासन सरकार में बस्तर जिले में इस योजना को भी चुपके से पूरा अंजाम दिया जा रहा है। इसी तरह केंद्रीय मद के 15वें वित्त की करोड़ों राशि के वारे न्यारे किए जा रहे हैं।
