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धनतेरस पर ट्रंप का बड़ा ऐलान: विदेशी ट्रकों पर टैरिफ, अमेरिकी वाहन निर्माताओं को 3.75% क्रेडिट की बड़ी राहत

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धनतेरस के अवसर पर भारत और दुनियाभर में हिन्दू समुदाय खरीदारी में जुटा हुआ है। इस शुभ दिन पर सोना-चांदी और कीमती धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन इस अवसर पर अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां अपने घरेलू वाहन निर्माताओं को राहत दी है, वहीं आयातकों पर भारी टैरिफ का बोझ डाला है।

ट्रंप ने क्या किया ऐलान?
ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से आयातित मध्यम और भारी ट्रकों और उनके पुर्जों पर 25% टैरिफ लगाया, जबकि बसों पर 10% शुल्क तय किया। इसके विपरीत, अमेरिकी वाहन निर्माताओं को राहत देते हुए आदेश दिया कि वे 2030 तक अमेरिका में असेंबल किए गए वाहनों के लिए सुझाए गए खुदरा मूल्य का 3.75% क्रेडिट ले सकते हैं। यह क्रेडिट आयातित पुर्जों पर लगे टैरिफ की लागत को कम करने में मदद करेगा।

नए टैरिफ में कौन-कौन शामिल है?
इस नए आदेश में श्रेणी 3 से श्रेणी 8 तक के ट्रक शामिल हैं, जिनमें बड़े पिकअप, मूविंग ट्रक, कार्गो ट्रक, डंप ट्रक और 18-पहिया ट्रैक्टर शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से पीटरबिल्ट, केनवर्थ और फ्रेटलाइनर जैसी कंपनियों को फायदा होगा।

आयातकों और निर्माताओं पर असर
अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पहले ट्रंप से अपील की थी कि ट्रकों पर नए टैरिफ न लगाए जाएं। उनका कहना था कि मेक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड जैसे देशों से आयात अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हैं।

दूसरी तरफ, जीएम, फोर्ड, टोयोटा, स्टेलंटिस, होंडा, टेस्ला और अन्य वाहन निर्माताओं को पहले से लागू आयात शुल्क से राहत मिलेगी। वाणिज्य विभाग ने जून में बताया था कि अप्रैल 2026 तक अमेरिकी असेंबल्ड वाहनों के लिए 3.75% का ऑफसेट मिलेगा, जो अगले साल 2.5% हो जाएगा।

ऑटो पार्ट्स होंगे सस्ते
फोर्ड के सीईओ जिम फार्ले के अनुसार, ट्रंप के आदेश से अमेरिकी उत्पादन के लिए ऑटो पार्ट्स की कीमतें कम होंगी और नए आयात शुल्क अमेरिकी और विदेशी वाहनों के बीच प्रतिस्पर्धा को संतुलित करेंगे।

राजनीतिक प्रतिक्रिया
रिपब्लिकन सीनेटर बर्नी मोरेनो ने कहा कि संशोधित क्रेडिट पांच साल तक जारी रहेगा और इसे अधिक पुर्जों तक बढ़ाया गया है। इससे वाहन निर्माता कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

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