साय कैबिनेट का बड़ा निर्णय : छत्तीसगढ़ सुशासन एवं अभिसरण विभाग का होगा गठन.

रायपुर

सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन नवा रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक अब खत्म हो गई है. इस बैठक में साय केबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए. इन निर्णयों में छत्तीसगढ़ सुशासन एवं अभिसरण विभाग के गठन का निर्णय भी शामिल है.बता दें कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग हेतु और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य प्रशासन में पृथक रुप से एक नए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है. इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी.

साय केबिनेट की बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर –

• कृषक उन्नति योजना 2023 24 से लागू, प्रति एकड़ 19 हजार 257 अदन सहायता राशि मिलेगी.
• जीएसडीपी 10 लाख करोड़ के लक्ष्य के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा.
• कृषक उन्नति योजना 2023 24 से लागू, प्रति एकड़ 19 हजार 257 अदन सहायता राशि मिलेगी.
• टाटा टेक्नोलॉजी के साथ हुए एमओयू को रद्द किया गया.
• राजीव नगर आवास योजना का नाम बदलेगा, अटल विहार योजना होगा.
• संविदा कर्मचारी को 30 दिनों का आकस्मिक अवकास मिलेगा.
• राज्य में भी राज्य नीति आयोग बनेगा.
• 185.80 करोड़ रुपये की लागत से स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राजसात किया जाए जाएगा.
• शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने 15 सदस्यीय स्पेशल टॉस्क फोर्स बनाने की सलाह दी.
• जय प्रकाश नियम सम्मान निधि फिर से शुरू होगा.
• 1 माह से कम निरुद्ध सेनानी को 8 हजार रुपए मिलेगा.
• 1 से 5 तक जेल में रहने वाले को, 15 हजार रुपए मिलेगा.
• 5 साल से से ज्यादा समय तक निरुद्ध 25 हजार महीना मिलेगा, पिछले 5 साल के भी बकाया मिलेगा.
• पीडीएस के तहत शक्कर सहकारी कारखाने से लिया जाएगा, 35 हजार प्रति टन की दर से खरीदी जाएगी.