राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन प्रकरण के तहत आज विद्युत विभाग के ३७१२ मामलों मेंं ४४, नगर पालिका के १०५ मामलों में ०७ के साथ बैंक_ १३ प्रकरण और विद्युत चोरी के १२ मामलों के साथ मात्र १५_२०% मामले ही निराकृत हुए जबकि करीब चार हजार प्रेलिटिगेशन प्रकरणों में पक्षकारों को आहूत किया गया था, जिसमें विद्युत बिल एवं बैंक कर्ज में छूट और माफी की अफवाह पर सैकड़ों लोग आज राष्ट्रीय लोक अदालत शक्ति में उत्साह के साथ न्यायालय पहुंचे जिसमें वरिष्ठजन बुजुर्ग महिला पुरुष भी शामिल रहे पर जैसे ही विद्युत विभाग के काउंटर पर पक्षकार प्रीलेटिगेशन नोटिस के साथ पहुंचे उन्हें विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार के छूट_माफ़ी से इंकार करते हुए वांछित संपूर्ण विद्युत बिल की राशि जमा करने हेतु बोला गया जिससे ग्रामीण जन मायूस हो कर वापस लौट चले जिससे माफ़ी और छूट के आस में जुटी भीड़ चंद पलों में छंट गई और न्यायालय परिसर वीरान सा हो गया है । इस संबंध में लोगों को यह कहते सुना गया कि व्हाट्सएप पर छूट और माफी के अफवाह की वजह से धोखे में हम लोग आ गए हैं पर यहां पर विभाग वाले केवल वसूली की ही बात कर रहे है फलस्वरूप दुखी लोग लोक अदालत को बिल व कर्ज वसूली अभियान बताते हुए बुझे मन से वापस हो गए, जबकि विधिक सेवा प्राधिकरण की भाषा में लोक अदालतें विवादों के समाधान का एक वैकल्पिक तंत्र हैं जो सुलह और बातचीत के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को सुगम बनाती हैं,जिसका उद्देश्य त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करना है, पर यहां न ही कोई सुलह और न ही बातचीत की गुंजाइश थी बल्कि सीधा बिल पटाने का दबाव नजर आ रहा था जिससे लोक अदालत के प्रति लोगों की धारणाएं प्रतिकुल बनते जा रही है इस पर विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ ही न्याय प्रशासन एवं सर्व संबंधित के द्वारा लोक अदालत की मूल धारणा अर्थात मंशा को यथार्थ में फलीभूत करने के दायित्वबोध के साथ ही लोक अदालतों का आयोजन हो तो समाज में इस श्रेष्ठ अभियान के प्रति एक बेहतर संदेश जा सके।
विदित हो कि NLSA राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLSA के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज शक्ति न्यायालय परिसर में ४ खंडपीठों में प्रीलिटिगेशन के साथ ही समझौता योग्य प्रकरणों की सुनवाई हुई, जिसमें प्रमुख रूप से विद्युत विभाग, नगर पालिका, बैंक आदि विभागों के अधिकारी अपने स्टाल लगाकर आयोजन में शामिल रहे तो वहीं न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अधिवक्ता संघ के सदस्यों के साथ ४ खंडपीठ के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण में सक्रिय सहभागिता निभाई । इस दरमियान लोगों ने स्थानीय विधायक डॉ चरणदास महंत के जन्म दिवस पर न्यायालय परिसर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया
