रायपुर-
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साल की आखिरी कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य के राइस मिलर्स को बैंक गारंटी में बड़ी राहत देने और विभिन्न विकास व वित्तीय सुधारों पर मुहर लगी।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
1) तेंदूपत्ता खरीद: मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी।
2) कोदो, कुटकी और रागी की खरीद: छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को इनके खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए कार्यशील पूंजी देने की मंजूरी दी गई।
3) ब्याज मुक्त ऋण: लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
4) राष्ट्रीय निगमों के ऋण: राज्य सरकार ने पांच राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी राशि 55.69 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के तहत चुकाने का अनुमोदन किया। इससे राज्य पर ब्याज का सालाना बोझ लगभग 2.40 करोड़ रुपये कम होगा और लंबित गारंटी देनदारी समाप्त होगी।
5) धान मिलिंग प्रोत्साहन: उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि को 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने किया गया।
6) औद्योगिक विकास नीति संशोधन: 2024-30 की नीति में संशोधन कर प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञ नियुक्ति और सेवा प्रमाणपत्र संबंधी विसंगतियों को दूर किया गया। इससे निवेश की गुणवत्ता, स्थायी रोजगार और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
7) ऑटो एक्सपो छूट: रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट दी जाएगी। यह राहत वाहन पंजीकरण के समय लागू होगी।
8) बैंक गारंटी शुल्क में कटौती: राइस मिलर्स द्वारा धान उपार्जन एवं परिवहन के लिए दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर 0.05% किया गया।
9) पुलिस मुख्यालय में नया पद: छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-14) एक वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से स्थापित किया गया।
10) पुलिस आयुक्त प्रणाली: रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया।
