तापस शर्मा/गौरेला:
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उठाया गया ऐतिहासिक कदम ‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025’ देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।नंदन जैन ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मोदी की प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। मनरेगा का यह उन्नत रूप 100 दिनों के बजाय ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी देगा, जिससे मजदूरों की आय में इजाफा होगा। मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर होगा। खेती-किसानी को सुरक्षित रखने के लिए बुवाई-कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, जिससे ग्रामीण पलायन रुकेगा और कृषि उत्पादन स्थिर रहेगा।
उन्होंने मनरेगा की पुरानी समस्याओं—जैसे फर्जी मास्टर रोल, मशीनों का उपयोग और भ्रष्टाचार—पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अधिनियम पारदर्शिता लाएगा और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ देगा। अधिनियम के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस होगा। जल संरक्षण, नदी-नालों का सुधार, कटाव रोकथाम और सिंचाई विकास प्राथमिकता में होंगे। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन व कौशल विकास को मजबूती मिलेगी, जिससे ग्रामीण रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं को बल मिलेगा।
इस दौरान मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची, भाजपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कन्हैय्या सिंह राठौर, जिला महामंत्री कुबेर सिंह सर्राटी, किशनसिंह ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी बालकृष्ण अग्रवाल, सह-प्रभारी तापस शर्मा, नीरज जैन, राकेश चतुर्वेदी, डॉ. लुशनसिंह राठौर, दयाचंद पोर्ते, राकेश दीक्षित, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा, उपाध्यक्ष उपेंद्र बहादुर सिंह, पवन पैकरा, राजकुमार रोहणी, अजय तिवारी, राजकुमार पुरी, जनपद पंचायत अध्यक्ष शिवनाथ बघेल, छोटेलाल सोनी, सिद्धार्थ दुबे, मनीष श्रीवास, पंकज श्रीवास्तव, आदित्य गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
