सरगुजा संवाददाता – अजय गौतम
भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने संसद में रविवार को प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव को विकास को आगे बढ़ाने और मध्यम वर्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्पित बताया है। उन्होंने ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है जिसमें समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है।
उन्होंने ने बजट प्रस्ताव के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से कर सुधारों, विनिर्माण और तकनीक पर जोर दिया है। मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव कर नई आयकर व्यवस्था को और अधिक आकर्षिक बनाने पर जोर दिया गया है। 12 लाख रूपए तक की सालाना आमदनी पर अब कोई कर नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों की मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75 हजार रूपए करने का प्रस्ताव भी स्वागतेय है। उसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा दुगुनी कर 1 लाख रूपए कर दी गई है। भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि लिथियम आयरन बैटरी समेत 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त किए जाने से ईवी औ इलेक्ट्रानिक्स सस्ते होंगे। राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रूपए का 50 साल तक के लिए पूर्व घोषित ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए बजट में किए गए प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केन्द्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई रणनीतिक प्रावधान किए गए हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न और जनजातीय बहुल राज्य है, इसलिए केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ की कनेक्टिविटी, जनजातीय कल्याण और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है।
बजट में समग्र समृद्धि का संकल्प है- अखिलेश सोनी
भाजपा प्रदेश महामंत्री अलिखेश सोनी ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्पना को पूरा की दिशा में बजट सदन में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। यह बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म्स पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी। इस बजट में नारियल, काजू कोको की पैदावार वाले किसानों को प्राथमिकता दी गई है। भारत विस्तार ऐप से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने में आसानी रहेगी।
वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर ने कहा कि भारत विस्तार योजना के तहत एआई-इंटीग्रेटेड एडवाइजरी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, रिस्क कम, एग्री-टेक जॉब्स विकसित करने पर फोकस किया गया है। यह पहल खेती को किस्मत से निकालकर डेटा और एआई आधारित निर्णयों पर लाएगी है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है और ग्रामीण युवाओं के लिए एग्री-टेक में नए रोजगार बनते हैं।
भाजपा बस्तर संभाग सह प्रभारी हरपाल सिंह भामरा ने कहा कि यह एक ऐसा यूनिक बजट है, जिसमें फिसकल डेफिसिट कम करने पर फोकस है। इसके साथ बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का समन्वय है। यह देश की ग्लोबल भूमिका को नए सिरे सशक्त करता है।
पूर्व जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने कहा कि सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ महत्व दिया है वह अहम है। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनिरल्स पर बल, टैक्सटाइल, हाईटेक टूल मैनुफैक्चरिंग जैसी चीजें भविष्य और वर्तमान की जरूरतों का ध्यान रखती हैं।
जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने कहा कि हम तेजी से बढती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं है। बल्कि जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म्स पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी।
महामंत्री अरुणा सिंह ने कहा है कि बजट 2026 में ‘नारी शक्ति’ को आर्थिक विकास का स्तंभ माना गया है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की 3 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कौशल विकास और बाजार पहुंच पर ध्यान दिया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के निर्माण और शिशु गृहों की स्थापना के लिए राज्यों को विशेष अनुदान दिया गया है।
पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष अम्बिकेश केशरी
ने कहा कि युवाओं को ‘अमृत पीढ़ी’ के रूप में संबोधित करते हुए, बजट शिक्षा, कौशल और उद्यमिता पर केंद्रित है। शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का विस्तार किया गया है, जिसमें ₹5000 मासिक भत्ता शामिल है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट का प्रावधान और मुद्रा ऋण सीमा के तहत ‘तरुण’ श्रेणी के तहत ऋण सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया है, ताकि युवा उद्यमी अपना व्यवसाय बढ़ा सकें।
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रवक्ता संतोष दास ने मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को विकासोन्मुख शानदार बजट बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भारत को वैश्विक हब बनाने की दिशा में पहल करते हुए “बायोफार्मा शक्ति” प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसमें 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है जो कि एक एतिहासिक कदम है। साथ ही बजट में “इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2.0” लॉन्च करने की बात कहकर मोदी सरकार ने विकसित और नया भारत बनाने की मजबूत नींव रख दी है।
जिला संवाद प्रमुख रुपेश दुबे ने कहा कि केन्द्रीय बजट ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट सभी वर्गों के विकास के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सभी वर्गों पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ महत्व दिया है वह अहम है। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनिरल्स पर बल, टैक्सटाइल, हाईटेक टूल मैनुफैक्चरिंग जैसी चीजें भविष्य और वर्तमान की जरूरतों का ध्यान रखती हैं। बजट में इंफ्रा को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर टियर टू और थ्री शहरों के विकास पर ध्यान ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे।
