रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1 लाख 72 हजार करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री OP Choudhary ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए इसे ‘SANKALP’ थीम पर आधारित विकास का नया विज़न बताया। सरकार के अनुसार यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के समग्र और संतुलित विकास का रोडमैप है।
यह उनका लगातार तीसरा बजट है। इससे पहले दो बजट ‘GYAN’ और ‘GATI’ थीम पर आधारित रहे हैं।
‘SANKALP’ क्या है? विकास का सात सूत्रीय मंत्र
इस वर्ष की थीम SANKALP को सात प्रमुख लक्ष्यों से जोड़ा गया है:
S – समावेशी विकास: समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना
A – आधारभूत संरचना: सड़क, बिजली, पानी, शहरी और ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूती
N – निवेश: उद्योग और निजी निवेश को आकर्षित करने की पहल
K – कुशल मानव संसाधन: युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर
A – अंत्योदय: अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ
L – लाइवलीहुड: ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा
P – पॉलिसी से परिणाम तक: योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग पर जोर
सरकार का दावा है कि यह बजट विकास को गति देने के साथ-साथ परिणाम आधारित शासन की दिशा में बड़ा कदम है।
पहले क्या थे ‘GYAN’ और ‘GATI’?
GYAN थीम
G – गरीब
Y – युवा
A – अन्नदाता (किसान)
N – नारी
इस चरण में सामाजिक सुरक्षा, कृषि समर्थन और महिला-युवा सशक्तिकरण पर फोकस रहा।
GATI थीम
G – गुड गवर्नेंस (सुशासन)
A – एक्सेलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
T – टेक्नोलॉजी
I – इंडस्ट्रियल ग्रोथ
इसमें प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवाएं, आधारभूत ढांचे का विस्तार और औद्योगिक विकास पर बल दिया गया।
बजट 2026-27 की प्रमुख प्राथमिकताएं
इस बार सरकार ने जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का संकेत दिया है, वे हैं:
कृषि एवं ग्रामीण विकास: सिंचाई, कृषि आधारित उद्योग और किसानों के लिए सहायता योजनाएं
युवा एवं रोजगार: कौशल प्रशिक्षण, स्टार्टअप प्रोत्साहन और नई संभावनाएं
महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों और आजीविका कार्यक्रमों को मजबूती
इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार: सड़क, पुल, शहरी विकास और औद्योगिक परियोजनाएं
शिक्षा और स्वास्थ्य: संस्थानों का उन्नयन और बेहतर सुविधाएं
निवेश व उद्योग: नई औद्योगिक नीति के जरिए निवेश आकर्षित करने की कोशिश
डिजिटल गवर्नेंस: पारदर्शिता और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार
क्यों खास है यह बजट?
₹1.72 लाख करोड़ का यह बजट आकार के साथ-साथ दृष्टि के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह बजट केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बराबर ध्यान दिया जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़ी घोषणाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू होती हैं, तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है।
