कोरबा।
कोरबा स्थित एनटीपीसी के ऐश डैम (Ash Dam) से सेनोस्फियर निकासी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय मीडिया में सामने आए वीडियो और शिकायतों के आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि ऐश डैम से बड़े पैमाने पर सेनोस्फियर निकालकर एनटीपीसी को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
ऐश डैम से सेनोस्फियर की निकासी पर सवाल
बताया जा रहा है कि एनटीपीसी के ऐश डैम में जमा फ्लाई ऐश से निकलने वाला सेनोस्फियर (Cenosphere) एक कीमती औद्योगिक पदार्थ है, जिसका उपयोग सीमेंट, पेंट, रिफ्रैक्टरी और अन्य औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है।
आरोप है कि संबंधित कंपनी या ठेकेदार द्वारा ऐश डैम से यह सामग्री बड़े पैमाने पर निकाली जा रही है।
स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यह कार्य जिस कंपनी को दिया गया है, उसी से जुड़े लोग ऐश डैम से सेनोस्फियर निकालकर बाहर भेज रहे हैं। यदि ऐसा है, तो यह जांच का विषय है कि यह कार्य नियमों के तहत हो रहा है या फिर अवैध तरीके से।
एनटीपीसी प्रबंधन की भूमिका पर भी उठे सवाल
इस पूरे मामले में एनटीपीसी प्रबंधन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। क्योंकि ऐश डैम जैसे संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्र में बिना विभागीय जानकारी के बड़े पैमाने पर सामग्री की निकासी संभव नहीं मानी जाती।
यदि वाकई बिना वैध अनुमति के सेनोस्फियर निकासी हो रही है, तो यह न केवल कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला मामला है बल्कि प्रबंधन की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
कई विभागों की जिम्मेदारी
इस पूरे मामले में केवल एनटीपीसी ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें प्रमुख रूप से—
एनटीपीसी प्रबंधन
जिला प्रशासन
खनिज विभाग
पर्यावरण विभाग
पुलिस प्रशासन
इन सभी विभागों की निगरानी और कार्रवाई से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ऐश डैम से सेनोस्फियर निकालने का कार्य वैध है या अवैध।
जांच की उठी मांग
स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि ऐश डैम से अवैध रूप से सेनोस्फियर निकाला जा रहा है तो इससे न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है बल्कि पर्यावरणीय नियमों का भी उल्लंघन हो सकता है।
लाखों के नुकसान की आशंका
विशेषज्ञों के अनुसार सेनोस्फियर की बाजार में अच्छी कीमत होती है। ऐसे में यदि ऐश डैम से इसे अवैध रूप से निकाला गया है, तो एनटीपीसी को लाखों रुपये या उससे अधिक का नुकसान हो सकता है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि एनटीपीसी प्रबंधन, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाते हैं और दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है।
