संवाददाता – निलेश सिंह
बिलासपुर: जिला शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति पर फर्जीवाड़े के आरोप अब संभागीय स्तर तक पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग आरपी आदित्य से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है।
एक माह से लंबित शिकायत पर सवाल:
गौरहा ने बताया कि एक माह पूर्व संभागायुक्त और संयुक्त संचालक को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि देरी या दबाव पर मामला हाईकोर्ट जाएगा। जिम्मेदार अधिकारियों को न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा।
एक दर्जन मामलों में गंभीर अनियमितताएं:
गौरहा ने आरोप लगाया कि 12 से अधिक अनुकंपा नियुक्तियों में पात्रों को नजरअंदाज कर अपात्रों को नौकरी दी गई, जिसमें भारी लेन-देन हुआ। पहले केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी की जांच पर सवाल हैं।
डीईओ जांच:
बीईओ से गलतजिला शिक्षा अधिकारी और बाबू सुनील यादव पर आरोपों के बावजूद जांच ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से कराना तकनीकी रूप से गलत है। गौरहा ने संभागीय टीम से जांच की मांग की ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अन्य जिलों के आवेदकों को भी नियुक्ति दी गई, जो नियमविरुद्ध है।
संयुक्त संचालक ने दिए जांच संकेत:
आरपी आदित्य ने कहा कि वे छुट्टी से लौटे हैं और शिकायत उनके संज्ञान में नहीं थी। उन्होंने शिकायत पत्र मंगवाकर समीक्षा और टीम गठन का आश्वासन दिया। उन्होंने माना कि डीईओ के खिलाफ बीईओ स्तर की जांच उचित नहीं।
युक्तियुक्तकरण में भी गड़बड़ी:
गौरहा ने जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर भी अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसमें मुख्यमंत्री निर्देशों की अनदेखी और लेन-देन हुआ। पत्रकारों से कहा कि जरूरत पड़ी तो मुख्य सचिव और कोर्ट जाएंगे।
