कोरबा में एल्यूमिनियम उत्पादन के साथ लघु उत्पाद बढ़ाने की तैयारी, क्षेत्र के लोगो को मिलेगा रोजगार

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी के कार्यकाल वर्ष 2001 में बालको विनिवेश के दौरान ही कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क बनाने का निर्णय लिया गया था, पर कुछ दिक्कतों की वजह से यह कार्य पूरा न हो सक। इसके बाद वर्ष 2005 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने पहली बार एल्यूमिनियम पार्क बनाने की घोषणा बजट में की, पर यह योजना अभी तक धरातल पर नहीं आ सकी, ख़बरों में मुताबिक इस पार्क के लिए अब तक पर्याप्त जमीन नहीं मिल सकी थी। अब एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार ने एल्यूमिनियम पार्क बनाने की घोषणा करने के साथ ही पांच करोड़ का प्रविधान रखा है। इससे क्षेत्रवासियों में उम्मीद की किरण जागी है। जिले में एल्यूमिनियम उत्पादन होने के साथ-साथ ही अब कोरबा में लघु उत्पाद भी तैयार होंगे, जिससे क्षेत्र के लोगो को बड़ी मांत्रा में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

एल्यूमिनियम पार्क एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होगा, जहां एल्यूमिनियम से बनने वाले विभिन्न प्रोडक्ट की इकाइयां लगेंगी। वैसे तो कोरबा में बड़े-बड़े पावर प्लांट व कोयला खदानें है। जहां छोटी औद्योगिक इकाईयों की बात करें तो केवल कोरबा में रजगामार रोड पर पांच दशक पहले विकसित किया गया इंडस्ट्रीयल एरिया ही है। वहीँ एल्यूमिनियम पार्क बनने के लिए जरूरी कच्चा माल विशेष रूप से एल्यूमिनियम बालको से मिल जाएगा। इसकी मुख्य बात यह है कि वर्तमान में बाल्को में 5.75 लाख टन से भी ज्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है और उसे बाहर भेज दिया जाता है। स्थानीय स्तर पर लघु इकाइयां होने से न केवल रोजगार का सृजन होगा बल्कि क्षेत्र के साथ साथ पुरे कोरबा का भी विकास होगा ।

दरअसल, एल्यूमिनियम पार्क स्थापना में सबसे बड़ी बाधा पर्याप्त जमीन का नहीं मिलना माना जा रहा है। पार्क के लिए ग्राम दोंदरो में 192 हेक्टेयर भूमि चिंहित की गई थी, पर बाद में यह जमींन वन विभाग ने देने से इंकार कर दिया। वन विभाग का कहना है कि इस भूमि में 152 हेक्टेयर भूमि में सघन वन क्षेत्र है और वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होगा, बता दें की इसके पहले ग्राम सोनपुरी और रूकबहरी में भी जमीन चिन्हित की गई, लेकिन ग्रामसभा के दौरान ग्रामीणों के विरोध किए जाने से योजना पर आगे काम नहीं हो सका। कलेक्टर गौरव द्विवेदी के कार्यकाल में हरदीबाजार क्षेत्र के ग्राम नूनेरा में जमीन चिंहित की गई थी, पर यहां भी बड़े झाड़ का जंगल बता दिया गया और कार्य फिर से लटक गया। आखिरी में रिसदी स्थित देबू पावर प्लांट के जमीन में पार्क स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

इसके बाद बिलासपुर, राजनांदगांव व जांजगीर चांपा जिले के कोटमीसोनार में भी इस पार्क को बनाने का मुद्दा सामने आया, लेकिन मटेरियल इतनी दूर ले जाना संभव नही होने पर यह प्रस्ताव भी ख़ारिज कर दिया गया। एल्यूमिनियम से संबंधित लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। इसलिए भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में पार्क बनाने के लिए राज्य सरकार और बालको के मध्य समझौता भी हुआ था, इसके बाद सरकार इस योजना को पूर्ण करने लगी हुई है।

लिक्विड एल्यूमिनयम के निर्माण से लागत कम

एल्यूमिनियम पार्क में स्थापित लघु इकाइयों को बालको से कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है । लिक्वड एल्यूमिनियम बालको द्वारा उपलब्ध कराए जाने से लघु उद्योगपतियों को अतिरिक्त इकाई स्थापित नहीं करना पड़ता। इससे एल्यूमिनियम से संबंधित उत्पाद निर्माण में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती है । वर्तमान में सिल्ली या प्लेट के रूप में एल्यूमिनियम बाहर भेजा जाता है, जहां उसे गला कर अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री व श्रम मंत्री बंधी उम्मीद

ख़बरों के मुताबिक प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में एल्यूमिनियम पार्क की पुन: घोषणा करने के साथ ही राशि भी स्वीकृत कर दी है। इससे क्षेत्रवासियों की वित्त मंत्री व श्रम मंत्री से उम्मीद बंध गई है कि जिले में पार्क की स्थापना की जाएगी। वहीं क्षेत्रीय विधायक व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन भी इस उद्योग को स्थापित करने में अपना सहयोग प्रदान करते हुए जमीन उपलब्ध कराएं, ताकि पार्क स्थापना में किसी तरह की दिक्कत न आए।