सदन में गूंजा रीपा योजना में गड़बड़ी का मामला, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की जांच की घोषणा

रायपुर

ग्रामीण औद्योगिक पार्क में गड़बड़ी की जांच मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौपा गया है इस संबंध में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ऐलान किया है की इसकी पूर्णरूप से जांच की जाएगी। वहीँ विधायक धरमलाल कौशिक ने सदन में ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) का मामला उठाते हुए सवाल किया कि रीपा के लिए कितनी राशि दी गई? गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2021-22 के लिए 441 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया था, 260 करोड़ का भुगतान हुआ है, बाक़ी राशि शेष है डीएमएफ सहित कई मतों से राशि दी गई है।

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि रीपा के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। दंतेवाड़ा के एक रीपा के लिए 90 लाख रुपए की ख़रीदी की गई, इसके बाद सरपंचों से भी ज़बरदस्ती दस्तख़त करवा लिया गया। मंत्री और अधिकारियों को जानकारी नहीं है लेकिन पूरे रीपा योजना में छह सौ करोड़ की गड़बड़ी है। क्या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच की जाएगी? जो 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया गया है, उसका भौतिक सत्यापन किया गया है या नहीं?

सदन में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि रीपा के लिए डीएमएफ, रूर्बन मिशन और एसबीएम जैसे मदों से भी पैसा दिया गया है, इस मामले का उपाय सिर्फ़ इसकी जांच ही हो सकती है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जहां तक भौतिक सत्यापन की बात है, मैंने ख़ुद कई रीपा का जायज़ा लिया है।

वहीँ दूसरी ओर भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि सरपंचों पर दबाव डालकर दस्तख़त कराए गए, कई सरपंचों को भुगतान नहीं किया गया है। सरपंच किसी भी दिन आत्महत्या कर सकते हैं, सरकार बदलने से सरपंचों के भुगतान पर संदेह की स्थिति होती है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले में सरकार का बहुत पैसा लग गया है, इसके फ़ाइनेशियल पहलुओं की भी जांच की जाएगी।
साथ ही उन्होंने  कहा की रीपा के नाम पर जो ख़रीदी की गई मौक़े पर वह है ही नहीं? जांच के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, वहीँ उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि तीन महीने के भीतर जांच पूरी करा ली जाएगी।