जांजगीर- चांपा संवाददाता- राजेन्द्र जयसवाल
छत्तीसगढ़ — राजधानी रायपुर में आज एक अहम पहल देखने को मिली, जब छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए लगभग 150 मिशन मैनेजर और कम्युनिटी ऑर्गनाइजरों ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात की। इन अधिकारियों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरी सुरक्षित रखने और मानदेय की निरंतरता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा।
ये सभी कर्मचारी दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अंतर्गत लंबे समय से कार्यरत हैं। उनका दायित्व शहरी गरीबों की आजीविका, कौशल विकास, स्वरोजगार प्रोत्साहन और सामुदायिक सेवाओं से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि वर्षों से वे शहरी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों ने उनकी नौकरी को असुरक्षित कर दिया है।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से आग्रह किया कि राज्य सरकार, अन्य राज्यों की तरह, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे जिससे उनकी सेवाएँ बाधित न हों। उनका कहना है कि यदि नौकरी और मानदेय बाधित होता है तो इसका सीधा असर शहरी गरीबों पर पड़ेगा, क्योंकि आजीविका और विकास के कई कार्यक्रम ठप हो जाएंगे।
मिशन मैनेजरों और कम्युनिटी ऑर्गनाइजरों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सेवाओं का महत्व सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे शहरी गरीबों के सामाजिक उत्थान, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सामुदायिक जागरूकता जैसे संवेदनशील कार्यों से भी जुड़े हैं।
स्थिति की गंभीरता
यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देशभर में DAY-NULM के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। कई राज्यों ने अपने स्तर पर वैकल्पिक समाधान निकाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। यदि समय रहते कोई समाधान नहीं निकाला गया तो इन कर्मचारियों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है और साथ ही गरीबों के लिए चल रही योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
रायपुर में की गई यह सामूहिक पहल न केवल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग
रायपुर में की गई यह सामूहिक पहल न केवल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग है, बल्कि यह शहरी गरीबों के लिए चल रहे कार्यक्रमों की निरंतरता का भी सवाल है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर कितनी संवेदनशीलता और तत्परता दिखाती है।
