ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025: डिजिटल मनोरंजन को नया स्वरूप
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2025 को ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025’ को मंजूरी दी, जिससे यह कानून बन गया। इस कानून का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना है, जबकि वास्तविक धन के साथ खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें ऐसे गेम्स को संचालित करने, प्रचारित करने या सुविधा प्रदान करने वालों के लिए तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इस कानून के प्रभाव से Dream11, MPL, और Zupee जैसी प्रमुख गेमिंग कंपनियों ने अपने रियल-मनी गेमिंग डिवीजनों को बंद कर दिया है और मुफ्त में खेले जाने वाले सामाजिक गेम्स की ओर रुख किया है।
आयकर अधिनियम 2025: कर प्रणाली में सुधार की दिशा में कदम
राष्ट्रपति ने 21 अगस्त 2025 को ‘आयकर अधिनियम, 2025’ को भी मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह नया अधिनियम 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह लेगा और कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और अनुपालन के अनुकूल बनाने का प्रयास करेगा। इसमें कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन भाषा को सरल बनाया गया है और अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया है।
इस अधिनियम में 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां शामिल हैं, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुरूप हैं। इसके अलावा, यह वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों जैसे क्रिप्टोकरेंसी को स्पष्ट रूप से कर योग्य बनाता है और फेसलेस असेसमेंट जैसी तकनीक-आधारित योजनाओं को सशक्त बनाता है।
