बस्तर संवाददाता – अर्जुन झा
भोपालपटनम 23 अगस्त 2025
बस्तर संभाग में निजी स्कूलों और नर्सिंग कॉलेजों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर रोक लगाने तथा जिलेवार कलेक्टर द्वारा फीस निर्धारण करने की मांग को लेकर जन अधिकार सामाजिक कल्याण संघ द्वारा एक महत्वपूर्ण ज्ञापन आयुक्त, बस्तर संभाग को सौंपा गया। यह ज्ञापन संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री चन्द्रिका सिंह की अगुवाई में 11 अगस्त 2025 को सौंपा गया था।
ज्ञापन में बताया गया कि यह मांग पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष भी प्रस्तुत की जा चुकी है। इस विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा भी राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने कहा कि मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी फीस और दबाव का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि संभाग के सभी जिलों में कलेक्टर स्तर पर फीस निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे पारदर्शिता बनी रहे और अभिभावकों को राहत मिल सके।
श्री सिंह ने निजी स्कूलों और नर्सिंग कॉलेजों के योगदान की सराहना करते हुए आग्रह किया कि फीस न्यूनतम होनी चाहिए ताकि सभी वर्गों के छात्र शिक्षा का लाभ ले सकें। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में खेलकूद की पर्याप्त सुविधाएं देने पर भी जोर दिया, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित न हो।
जन अधिकार संघ ने यह भी सुझाव दिया कि यदि फीस निर्धारण हेतु समिति बनाई जाती है, तो उसमें मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के दो-दो पालकों और संघ के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, ताकि समिति में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
संघ के पदाधिकारियों श्री के. आर. चापड़ी (प्रांतीय उपाध्यक्ष), श्री ए. सुधाकर (जिला अध्यक्ष), श्री जी. सुधाकर (संरक्षक) एवं श्री मल्लाराव मोड़ियम (सचिव) ने बस्तर आयुक्त को ज्ञापन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया है
