रायपुर संवाददाता – रघुराज
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल हाफ योजना का दायरा दोगुना कर दिया है। अब तक जहां 100 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को आधे बिजली बिल का लाभ मिल रहा था, वहीं सरकार ने इसे बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि नई व्यवस्था एक दिसंबर से पूरे राज्य में लागू होगी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 42 लाख से भी अधिक उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों का मासिक बिल लगभग 420 से 435 रुपए के बीच आएगा, जबकि पहले यही बिल 800 से 900 रुपए तक पहुंच जाता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य आम जनता को महंगाई से राहत देना और घरेलू खर्चों का बोझ कम करना है। सरकार का दावा है कि राज्य की ऊर्जा नीति ‘जनहित’ पर आधारित है और इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता प्रति माह 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं, उनमें से पहले 200 यूनिट की दर आधी कर दी जाएगी।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सरकार की यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाएगी। विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह कदम बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। विभाग का अनुमान है कि योजना के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं की बिजली लागत लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक घट सकती है।
इस योजना को लेकर राज्यभर में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और अंबिकापुर सहित कई जिलों के नागरिकों ने कहा कि यह निर्णय खास तौर पर सर्दियों के मौसम में उपयोगी साबित होगा, जब बिजली की मांग बढ़ जाती है।
बिजली वितरण कंपनी (CSPDCL) ने कहा है कि नई योजना को लागू करने के लिए तकनीकी और बिलिंग सिस्टम में आवश्यक संशोधन पूरे कर लिए गए हैं। उपभोक्ता दिसंबर माह के बिल में इसका लाभ देख पाएंगे।
राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में बिजली वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग, सोलर एनर्जी प्रमोशन और अधोसंरचना सुधार पर भी काम किया जाएगा। इससे बिजली की आपूर्ति और गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा।
राजनीतिक दृष्टिकोण से यह फैसला सरकार के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घोषणा से सरकार ने आम उपभोक्ताओं के बीच अपनी जनहितकारी छवि को और मजबूत किया है।
नई 200 यूनिट हाफ बिजली योजना से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और यह छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याण नीति की दिशा में एक और अहम कदम साबित होगा।
