रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में हुई, जिसमें राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक में कुल 9 प्रमुख निर्णयों को मंजूरी दी गई।
सबसे बड़ा निर्णय नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करना रहा: सरकार ने 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (Anti-Narcotics Task Force) के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में 100 नए पदों की स्वीकृति भी दी गई है। इस टास्क फोर्स का गठन रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिलों में किया जाएगा, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी और उसके फैलाव पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी।
कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा के अंतर्गत SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के गठन के लिए 44 नए पदों को भी मंजूरी दी है। यह विशेष बल किसी भी गंभीर या आकस्मिक घटना के समय तुरंत कार्यवाही कर सकता है और सुरक्षा-संबंधी चुनौतियों का सामना कर सकता है।
बैठक में एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे पायलट प्रशिक्षण और विमानन-से जुड़े रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
इसके अलावा कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति-2025 को अपनाने, कई आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम/नगर पंचायत को सौंपने और शासकीय विभागों के लिए बहुमंजिला भवन निर्माण जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।
सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से न केवल सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, बल्कि युवा कौशल, शहरी विकास और सामाजिक हित के क्षेत्रों में भी तेजी से सुधार होगा।
