रघुराज –
छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड अब शेयर बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस फैसले के बाद यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी सरकारी कंपनी बन जाएगी, जिसके शेयर सार्वजनिक रूप से शेयर बाजार में ट्रेड किए जाएंगे। इस कदम को राज्य में आर्थिक सुधारों और सरकारी उपक्रमों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। कंपनी इसके लिए जल्द ही अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।
राज्य सरकार और पावर कंपनी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में प्राथमिक तैयारियां और कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस बड़े कदम का मुख्य उद्देश्य कंपनी के विस्तार के लिए पूंजी जुटाना, राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कंपनी के कामकाज में अधिक पारदर्शिता तथा व्यावसायिकता लाना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सभी बिजली कंपनियां पूरी तरह से राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं, लेकिन पावर ट्रांसमिशन कंपनी के शेयर बाजार में आने से आम जनता और निवेशकों को भी इस सरकारी उपक्रम में हिस्सेदारी हासिल करने का मौका मिलेगा।
बिजली क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि किसी भी सरकारी कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल होती है। इसके लिए कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के कड़े नियमों और पैमानों पर खरा उतरना होता है। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने वित्तीय खातों की समीक्षा और मूल्यांकन का काम तेज कर दिया है। इसके साथ ही मर्चेंट बैंकर्स और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जा सकती है, जो आईपीओ के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी डीआरएचपी को तैयार करने में मदद करेंगे।
छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी का मुख्य काम राज्यभर में बिजली का सुचारू और सुरक्षित ट्रांसमिशन यानी पारेषण सुनिश्चित करना है। पावर जनरेशन कंपनियों से बिजली लेकर उसे बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम तक पहुंचाना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। राज्य में लगातार बढ़ते उद्योगों और घरेलू बिजली की मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार करना बेहद जरूरी हो गया है। नए सब-स्टेशन बनाने, पुरानी पारेषण लाइनों को आधुनिक बनाने और स्मार्ट ग्रिड तकनीक को अपनाने के लिए कंपनी को भारी-भरकम पूंजी की आवश्यकता है।
पूंजी जुटाने के पारंपरिक तरीकों में बैंकों से कर्ज लेना या सरकार से बजटीय सहायता मांगना शामिल होता है। हालांकि, बैंकों से बड़ा कर्ज लेने पर कंपनी पर ब्याज का भारी बोझ बढ़ता है, जिससे अंततः आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें बढ़ने का खतरा रहता है। वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार के बजट पर भी अपनी सीमाएं होती हैं। ऐसे में शेयर बाजार से आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाना सबसे सुरक्षित और बेहतर विकल्प माना जाता है। इससे कंपनी पर कर्ज का सीधा बोझ नहीं पड़ता और उसे विकास कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में फंड मिल जाता है।
इस फैसले का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी की साख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। जब कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होती है, तो उसे हर तिमाही में अपने वित्तीय नतीजे और कामकाज की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ती है। इससे कंपनी के प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ती है और कामकाज के तौर-तरीकों में सुधार होता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के बेहतर होने से कंपनी की कार्यकुशलता में सुधार आता है, जिसका सीधा फायदा राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को मिलता है क्योंकि बिजली की बर्बादी कम होती है और आपूर्ति अधिक विश्वसनीय बनती है।
छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम को केंद्र सरकार की उस नीति के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें सरकारी संपत्तियों के मुद्रीकरण और सार्वजनिक उपक्रमों में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। देश के कई अन्य राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कुछ बिजली कंपनियां पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। उन राज्यों के अनुभवों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपनी इस सबसे मुनाफे वाली और स्थिर कंपनी को बाजार में उतारने का मन बनाया है।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी का वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत रहा है। राज्य में बिजली पारेषण के दौरान होने वाले नुकसान यानी ट्रांसमिशन लॉस को कंपनी ने राष्ट्रीय औसत से काफी कम रखने में सफलता हासिल की है। कंपनी की इसी वित्तीय मजबूती और बेहतर परफॉर्मेंस के दम पर अधिकारियों को भरोसा है कि बाजार में आते ही इसके आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। खुदरा निवेशकों के साथ-साथ बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, बीमा कंपनियां और विदेशी संस्थागत निवेशक भी इस आईपीओ में गहरी दिलचस्पी दिखा सकते हैं।
हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। शेयर बाजार में उतरने से पहले कंपनी को अपनी सभी संपत्तियों का सटीक मूल्यांकन करना होगा। इसके अलावा, बिजली क्षेत्र में नियामक संस्थाओं यानी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ नियमों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंपनी की कमाई मुख्य रूप से नियामक द्वारा तय किए गए व्हीलिंग चार्ज पर निर्भर करती है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि वे सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं ताकि आईपीओ की प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट न आए।
इस ऐतिहासिक निर्णय से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवेशकों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य के लोगों के लिए यह गर्व की बात होगी कि वे अपने ही राज्य की एक प्रमुख सरकारी कंपनी के शेयरधारक बन सकेंगे। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, छत्तीसगढ़ की किसी सरकारी कंपनी का शेयर बाजार में आना राज्य के औद्योगिक माहौल के लिए एक सकारात्मक संदेश है। इससे यह साबित होता है कि छत्तीसगढ़ की सरकारी कंपनियां भी पेशेवर तरीके से काम करने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आने वाले समय में यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो राज्य सरकार अपनी अन्य बिजली कंपनियों जैसे जनरेशन और डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी को भी बाजार में उतारने पर विचार कर सकती है।
