संवाददाता – राजेन्द्र जायसवाल
14 नए केंद्र खुलने से किसानों को मिलेगी सुविधा; वास्तविक किसानों को लाभ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता—कलेक्टर
छोटे किसानों को पहले अवसर, नोडल अधिकारी 36 बिंदुओं पर तैयारियां जांचकर देंगे रिपोर्ट
बिलासपुर, 10 नवंबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप बिलासपुर जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष 14 नए खरीदी केंद्र बढ़ने के साथ जिले के कुल 154 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान खरीदा जाएगा। केंद्रों में खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। शासन इसके लिए बड़ी राशि खर्च करता है, ताकि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार आए। उन्होंने निर्देश दिए कि अपनी मेहनत की उपज बेचने आने वाले वास्तविक किसानों को केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका का आधार है। धान खरीदी किसानों की वर्षभर की मेहनत को आर्थिक संबल देती है। इससे प्राप्त आय खेती की अगली तैयारी के साथ बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतों और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मददगार होती है। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से गांवों के बाजार और स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है। ऐसे में सुव्यवस्थित और पारदर्शी धान खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कलेक्टर ने प्रत्येक खरीदी केंद्र में किसानों के बैठने, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सभी केंद्रों के लिए जिला प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में खरीदी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे और किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सीधे उन्हें अवगत कराएंगे। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को 15 नवंबर से पहले संबंधित केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियां पूर्ण होने की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में शासन की निर्धारित चेकलिस्ट के सभी 36 बिंदुओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी।
बैठक में बताया गया कि खरीदी केंद्रों में बारदाने पहुंच चुके हैं। इनमें आधे नए और आधे पुराने बारदाने हैं। कलेक्टर ने बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए धान को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था पहले से करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 नवंबर को जिले के सभी 154 केंद्रों में खरीदी प्रारंभ की जाएगी।
बाहरी धान की आवक रोकने के लिए मंडी और वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। इन स्थानों पर वाहनों के प्रवेश और उनमें लदी सामग्री की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि वे अपनी ऋण पुस्तिका किसी अन्य व्यक्ति को न दें, ताकि उसका दुरुपयोग न हो और धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को ही मिले।
कलेक्टर ने पिछले वर्ष धान बेचने वाले ऐसे किसानों से संपर्क करने के निर्देश भी दिए, जिनका इस वर्ष अब तक पंजीयन नहीं हो पाया है। उन्होंने इन किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में बताया गया कि टोकन की व्यवस्था ऑनलाइन और समिति स्तर, दोनों माध्यमों से रहेगी। 70 प्रतिशत टोकन ‘तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से और 30 प्रतिशत समिति स्तर से जारी किए जाएंगे। धान खरीदी में छोटे किसानों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने अन्य लंबित प्रकरणों के साथ सीएम हेल्पलाइन, पीएम सूर्यघर योजना, पारस पोर्टल, जनगणना कार्य तथा अधिकारियों द्वारा छात्रावासों के निरीक्षण की भी समीक्षा की। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर श्री वीरेंद्र बहादुर पचभाई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
