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INTUC जिला अध्यक्ष की शिकायत PMO से गृह मंत्रालय, DoPT होते हुए छत्तीसगढ़ के गृह विभाग तक पहुँची; शक्ति बॉयलर ब्लास्ट मामले में स्वतंत्र CBI जाँच की मांग ने पकड़ा जोर

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शशांक दुबे की शिकायत पर केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कार्रवाई, अब छत्तीसगढ़ सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण।
छत्तीसगढ़ के इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) के जिला अध्यक्ष शशांक दुबे द्वारा 14 अप्रैल 2026 को सक्ती जिले के सिंहितराई स्थित वेदांता पावर लिमिटेड के विद्युत संयंत्र में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट के मामले में स्वतंत्र CBI जाँच की मांग को लेकर की गई शिकायत को महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान में लिया गया है।
श्रमिकों की मौत एवं गंभीर रूप से घायल होने की इस भयावह औद्योगिक दुर्घटना की निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से होते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तक पहुँची है।
शिकायत की आधिकारिक प्रशासनिक प्रक्रिया निम्नानुसार आगे बढ़ी है:
1. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO): अंडर सेक्रेटरी मुकुल दीक्षित ने शिकायत को गृह मंत्रालय (MHA) को अग्रेषित किया।
2. गृह मंत्रालय (MHA): संबंधित अंडर सेक्रेटरी ने शिकायत को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिलीप कुमार झा को भेजा।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT): शिकायत को छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अंडर सेक्रेटरी हेमंत कुमार पांडे को अग्रेषित किया गया।
4. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD), छत्तीसगढ़: इसके बाद शिकायत को छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी राजेश कुमार तिग्गा को आवश्यक विचार एवं कार्रवाई हेतु भेजा गया।
इस प्रकार शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों से होते हुए अब छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग तक पहुँच चुकी है।
CBI जाँच के लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति महत्वपूर्ण
शशांक दुबे द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय का दरवाजा खटखटाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस भीषण औद्योगिक दुर्घटना की जाँच केवल स्थानीय पुलिस तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराई जाए।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनवरी 2019 में CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस लिए जाने के कारण राज्य में CBI जाँच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति आवश्यक है। इसके बाद धारा 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक अधिकार क्षेत्र प्रदान किए जाने की प्रक्रिया लागू होती है।
इसी कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय एवं अन्य सक्षम प्राधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि छत्तीसगढ़ सरकार आवश्यक सहमति प्रदान करने पर निर्णय ले और मामले को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत CBI को सौंपा जा सके।
स्वतंत्र जाँच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही की मांग
शशांक दुबे का कहना है कि इतनी बड़ी औद्योगिक दुर्घटना, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों की जान गई और अनेक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए, उसकी जाँच केवल सीमित तकनीकी पहलुओं तक नहीं होनी चाहिए। जाँच में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाना आवश्यक है:
– बॉयलर विस्फोट के वास्तविक तकनीकी एवं परिचालन कारणों की जाँच।
– कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन तथा संयंत्र संचालन एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही।
– संबंधित सरकारी अधिकारियों एवं नियामक संस्थाओं की संभावित लापरवाही की जाँच।
– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 17.04.2026 को जारी निर्देशों के अनुपालन की जाँच।
– तकनीकी अभिलेखों, मेंटेनेंस लॉग, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखना।
शशांक दुबे, जिला अध्यक्ष, INTUC छत्तीसगढ़ ने कहा:
“मेरा उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज कराना नहीं, बल्कि उन श्रमिकों को न्याय दिलाना है जिन्होंने इस भीषण दुर्घटना में अपनी जान गंवाई और उनके परिवारों को न्याय सुनिश्चित कराना है। ऐसी औद्योगिक त्रासदी में जवाबदेही हर उस व्यक्ति की तय होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे उसका पद कितना भी बड़ा क्यों न हो और उसका कितना भी प्रभाव क्यों न हो। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से इसलिए हस्तक्षेप की मांग की है ताकि इस मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच हो सके। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह करता हूँ कि CBI जाँच के लिए आवश्यक विशिष्ट सहमति प्रदान करने के संबंध में बिना अनावश्यक विलंब के निर्णय लिया जाए।”
शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि जाँच स्वतंत्र रूप से कराई जाए, सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाया जाए तथा मृतक एवं घायल श्रमिकों के परिवारों को उचित मुआवजा एवं न्याय सुनिश्चित किया जाए।
फिलहाल शिकायत प्रशासनिक प्रक्रिया के अधीन है। स्वतंत्र CBI जाँच की मांग को आगे बढ़ाने के लिए अब छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारियों का निर्णय महत्वपूर्ण होगा।

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