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पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड: हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई तेज, गवाहों को प्रलोभन देने के आरोप से लेकर सरकारी गवाहों की गवाही तक के अहम दस्तावेज पेश

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बीजापुर संवाददाता – पुकार बाफना
बिलासपुर/बीजापुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में न्यायिक अभिरक्षा में बंद मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका (M.Cr.C. No. 7922/2026) पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में कानूनी दांव-पेंच तेज हो गए हैं। माननीय न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ के समक्ष विचाराधीन इस मामले में आपत्तिकर्ता और बचाव पक्ष की ओर से 17 और 18 नवंबर 2026 को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और गवाहों के बयान न्यायालय के अभिलेख पर पेश किए गए हैं।
गवाहों को 1 लाख रुपये के प्रलोभन का आरोप और एन.सी.आर. दर्ज
आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता प्रीतम सिंह द्वारा हाईकोर्ट में बीजापुर थाने में दर्ज एक असंज्ञेय अपराध सूचना रिपोर्ट (NCR क्रमांक 13/2026) की प्रति पेश की गई है। 30 जून 2026 को दर्ज इस रिपोर्ट के अनुसार, हत्याकांड के दो महत्वपूर्ण गवाहों चेतन कापेवार और पवन दुर्गम ने पुलिस अधीक्षक बीजापुर को शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सुनील कुमार मर्सकोले नामक व्यक्ति ने फोन कर दोनों गवाहों को आरोपी सुरेश चंद्राकर के पक्ष में बयान देने के लिए कहा और इसके बदले 1 लाख रुपये का प्रलोभन दिया। इस संबंध में प्रेस क्लब बीजापुर ने भी निष्पक्ष न्याय को प्रभावित करने के प्रयासों पर रोक लगाने के लिए लिखित आवेदन दिया था। पुलिस ने जांच के बाद इसे धारा 251 बीएनएस के तहत असंज्ञेय अपराध पाते हुए शिकायतकर्ता को न्यायालय की शरण लेने की सलाह दी है।
आरोपी सुरेश चंद्राकर ने आरोपों को बताया निराधार और षड्यंत्र
दूसरी ओर, आरोपी सुरेश चंद्राकर के अधिवक्ता शिवांग दुबे द्वारा 18 नवंबर 2026 को पेश किए गए दस्तावेजों में 19 जून 2026 को पुलिस अधीक्षक बीजापुर को दिया गया एक आवेदन भी शामिल है। केंद्रीय कारागार जगदलपुर में बंद सुरेश चंद्राकर की ओर से दिए गए इस आवेदन में गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों को पूरी तरह असत्य, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। आवेदन में कहा गया है कि सुरेश चंद्राकर का सुनील मर्सकोले से कोई परिचय या संपर्क नहीं है और जेल में निरुद्ध रहते हुए उनके द्वारा किसी को प्रलोभन देने का आरोप निराधार है। उन्होंने इस शिकायत के पीछे अपनी प्रतिष्ठा धूमिल करने के षड्यंत्र की जांच की मांग की है।
सत्र न्यायालय में सरकारी गवाहों (पटवारियों) के बयान पेश
बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश मोहन प्रसाद गुप्ता की अदालत में दर्ज दो प्रमुख अभियोजन साक्षियों (पटवारी बीराराज बाबू और पटवारी सकनी भास्कर) तथा सड़क निर्माण मामले से जुड़े सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता मधेश्वर प्रसाद के बयानों की प्रतियां भी पेश की हैं:
मेमोरेण्डम और हत्या की साजिश का विवरण: 2 और 3 नवंबर 2026 को दर्ज बयानों में पटवारी बीराराज बाबू और सकनी भास्कर ने बताया कि 4 जनवरी 2025 को तहसीलदार के मौखिक निर्देश पर वे बीजापुर थाने में पुलिस कार्यवाही के गवाह बने थे। उनके अनुसार, पूछताछ में सह-आरोपी दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने बताया था कि सड़क निर्माण की खबरों को लेकर विवाद के चलते मुकेश चंद्राकर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई थी। इस काम के लिए सुरेश चंद्राकर के पुराने कर्मचारी महेंद्र रामटेके को 5 लाख रुपये देने की बात कही गई थी। 1 जनवरी 2025 की रात मामा बाड़ा के कमरा नंबर 11 में पार्टी के दौरान घटना को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने के लिए नेलसनार नदी के पास टी-शर्ट व लोहे की रॉड छिपाने और मोबाइल तोड़कर नदी में फेंकने की बात सामने आई थी।
 जप्ती और प्रतिपरीक्षण के अहम बिंदु: गवाहों ने मामा बाड़ा के कमरा नंबर 11 से खून के धब्बों के सैंपल और नेलसनार नदी के किनारे झाड़ियों से दो टी-शर्ट व एक लोहे की रॉड की जप्ती तथा उसकी वीडियोग्राफी की पुष्टि की। हालांकि, प्रतिपरीक्षण के दौरान दोनों पटवारियों ने स्वीकार किया कि उन्हें थाने में उपस्थित होने के लिए उच्चाधिकारियों से कोई लिखित अनुमति नहीं मिली थी और जप्ती कार्यवाही से पहले पुलिसकर्मियों की तलाशी नहीं ली गई थी। इसके अलावा, पटवारी बीराराज बाबू ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि 6 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के मेमोरेण्डम कथन के संबंध में भोजन अवकाश के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने उन्हें याद दिलवाया था, जिसके बाद उन्होंने उस पर बयान दिया।
सड़क निर्माण मामले में इंजीनियर का बयान: इसके अतिरिक्त, नेलसनार- कोडोली- मिरतुर- गंगालूर मार्ग (52.42 किमी) निर्माण में अनियमितता से जुड़े प्रकरण में सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता मधेश्वर प्रसाद का 1 जुलाई 2026 को दर्ज बयान भी पेश किया गया है। इस बयान में गवाह ने मौके पर निर्माण कार्य सही पाए जाने की बात कही और सड़क की खामियों या ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की भूमिका के संबंध में जानकारी होने से इनकार किया, जिसके बाद अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया।
हाईकोर्ट में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत इन दस्तावेजों और गवाहों के विरोधाभासी बयानों के आधार पर अब मामले की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है।

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