-भारतीय संस्कृति, कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्स्थापन का आगाज है यह अभियान … अधिवक्ता चितरंजय
देश में गोवंश के सेवा, संरक्षण और सम्मान को लेकर “गो सम्मान आह्वान अभियान” के तहत सोमवार 27 अप्रैल 2026 को देशव्यापी जन-अभियान के तहत आज NHRSJC द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को गौ सेवा सुरक्षा एवं सम्मान को लेकर ज्ञापन दिया गया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग (विधि) के प्रदेश अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने बताया कि आज आम नागरिक एवं गो-प्रेमी अपने-अपने क्षेत्र के तहसील, ब्लॉक और अनुविभाग कार्यालयों में पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देकर राष्ट्रीय स्तर पर गौ वंश के संरक्षण, सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित करने सख्त कानून बनाने की दिशा में सरकार का ध्यान आकर्षित किए। अधिवक्ता पटेल ने यह भी बताया कि यह अभियान सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति एवं परंपरा, कृषि व्यवस्था तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्स्थापन कार्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।
इस अभियान के तहत प्रमुख मांगों में गौ सेवा हितार्थ पृथक मंत्रालय की स्थापना, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध तथा गोमाता को “राष्ट्र माता” या “राष्ट्रीय धरोहर” घोषित किए जाने के साथ ही गोचर भूमि और चारा सुरक्षा नीति लागू करने, पंचगव्य आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी सरकार का शांतिपूर्ण ढंग से ध्यान आकृष्ट किया गया है।
आज इस अभियान के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग ने सामाजिक सरोकार के तहत अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जिलाध्यक्ष महेंद्र बरेठ,जिलाध्यक्ष महिला कांता यादव, फागु लाल कुर्रे, राजकुमारी चंद्रा, योम लहरे, बरन लाल बरेठ आदि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष चितरंजय पटेल के अगुवाई में अतिरिक्त कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देकर सरकार के समक्ष गौ सेवा, सुरक्षा और सम्मान को लेकर प्रभावी कानून बनाने का आग्रह किया गया है। अब देखना यह है कि यह अभियान सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में कितना सफल साबित हो रहा है।
