कोंडागांव संवाददाता – ज्योति कुमार कमलासन
प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने शासकीय कार्यालयों को डिजिटल बनाने की महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने जिला कार्यालय के सभी विभागों को निर्देशित किया है कि फाइलें एवं नोटशीट केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएं। इस व्यवस्था पर अमल शुरू हो गया है और कलेक्टर सहित जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई एवं अपर कलेक्टर द्वारा भी फाइलों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति ई-ऑफिस के माध्यम से कर रहे है। इस प्रणाली से शासकीय कार्यों की प्रक्रिया अब पहले से अधिक तेज, पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर मजबूत करने हेतु लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक सुगम और उत्तरदायी बन रही हैं। ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी, अनुमोदन प्रक्रिया में लगने वाला समय घटेगा, निर्णय लेने की गति बढ़ेगी, दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और डुप्लिकेशन पर रोक लगेगी। इस डिजिटल प्रक्रिया से कागजी कार्यवाहियों में कमी आने के साथ ही कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा। साथ ही कागज एवं परिवहन पर होने वाला व्यय घटेगा और समय की भी बचत होगी।
