बिलासपुर-
न्यायिक कार्यवाही को और तेज़ व पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। अब अदालत से संबंधित नोटिस और दस्तावेज़ स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे।
इस व्यवस्था से नोटिस और दस्तावेज़ की डिलीवरी समय पर सुनिश्चित होगी, जिससे मुकदमों की सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं हो पाएगी। साथ ही, अधिकारियों और पक्षकारों की ओर से देर या लापरवाही का बहाना भी नहीं चलेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाएगा और जवाबदेही भी तय करेगा।
