हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक न्याय को प्रोत्साहित करने एवं गंभीर वैश्विक अपराध और अपराधियों के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करने के लिए समर्पित है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करते हैं।
वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस दुनिया में अत्याचारों से निपटने और शांति को बढ़ावा देने में न्याय, जवाबदेही और कानून के शासन के महत्व की याद दिलाता है।
अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की शुरुआत 17 जुलाई, 1998 को हुई थी, जब रोम संविधान को आत्मसात कर नीदरलैंड (हेग) में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना की गई जो नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम है, खासकर जब राष्ट्रीय न्यायालय ऐसा करने में असमर्थ या अनिच्छुक हों।
यह दिवस दोषी व्यक्तियों को उनके अपराधों लिए जवाबदेह ठहराने के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर जो नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हैं। यह दिन वैश्विक शांति और सुरक्षा में योगदान सुनिश्चित करने सहित अंतर्राष्ट्रीय न्याय तंत्र की भूमिका को लेकर जागरूक करने का संदेश देता है।
आज वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस पर बधाई देते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग (विधि) के प्रदेश अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने बताया कि आज दुनिया में अंतरराष्ट्रीय अपराध के लगातार बढ़ते घटनाओं के बीच लोगों को अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति जागरूक किया जाना जरूरी है ताकि अंतरराष्ट्रीय अपराध एवं अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके।
इस अवसर पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के द्वारा न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कर वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस की शुभकामनाएं दी गई।
