चार से छह महीने से लंबित भुगतान का मामला उठाया, संबंधित विभाग से जल्द निराकरण कराने का किया आग्रह
संवाददाता: अशोक मनहर
कोसीर। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भुगतान लंबित रहने का मामला सामने आया है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर लंबित भुगतान की समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देकर भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रभावित ग्राम पंचायतों को राहत दिलाने का आग्रह किया है।
चार से छह महीने से भुगतान लंबित होने की शिकायत
विधायक द्वारा कलेक्टर को लिखे गए पत्र के अनुसार, नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूरे होने के बाद भी पिछले चार से छह महीनों से भुगतान लंबित है। इसके चलते सरपंचों को भुगतान के लिए बार-बार संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भुगतान में अनावश्यक देरी के कारण पंचायत प्रतिनिधियों को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनपद पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों के मूल्यांकन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जिला पंचायत कार्यालय सहित संबंधित कार्यालयों में भुगतान के लिए सरपंचों को बार-बार संपर्क करना पड़ रहा है। इसके बावजूद कई मामलों में भुगतान नहीं हो पा रहा है।
ग्राम विकास कार्यों पर पड़ सकता है असर
निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने से ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली प्रभावित होने की आशंका है। भुगतान में देरी से पंचायत प्रतिनिधियों को परेशानी होती है और भविष्य के विकास कार्यों की योजना बनाने में भी कठिनाइयां आ सकती हैं।
विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से लेते हुए लंबित भुगतान का शीघ्र निराकरण कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कलेक्टर से संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने और निर्माण कार्य पूर्ण कर चुकी ग्राम पंचायतों का भुगतान जल्द सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है।
“ग्राम पंचायतों के रुके भुगतान से ग्राम विकास में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी”
विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद भुगतान लंबित रहने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भुगतान में अनावश्यक देरी के कारण ग्राम पंचायतों के विकास कार्य और पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने की मांग की है।
अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर
ग्राम पंचायतों के लंबित भुगतान का मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संबंधित विभाग द्वारा लंबित भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर प्रक्रिया में तेजी लाई जाती है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। साथ ही, भुगतान में देरी के कारणों को स्पष्ट कर प्रभावित ग्राम पंचायतों को राहत दिलाना भी प्रशासन के लिए अहम होगा।
