आरंग संवाददाता – सोमन साहू
आरंग — 27अक्टूबर को आहूत कैबिनेट बैठक पर राज्य कर्मचारियों की निगाहे टिकी हुई थी किन्तु लंबित2% महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर कोई निर्णय नहीं होने से राज्य कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया । चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत राज्य कर्मियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते का अधिकार है केंद्रीय कर्मियों के डी ए में 3% वृद्धि के बाद अब राज्य कर्मचारी 5% पीछे हो गए हैं इस तरह समान डी ए से वंचित रखना राज्य कर्मचारियों के अधिकारों का हनन है लम्बित डी ए के कारण इन कर्मचारियों को वेतन में प्रतिमाह हजारों रुपए का घाटा हो रहा है लंबे समय से डीए में बढ़ोतरी और एरियर को लेकर निर्णय का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में इस संबंध में कोई सकारात्मक घोषणा होगी , लेकिन फैसला नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा एवं नाराजगी है राज्य कर्मचारी लगातार महंगाई के बीच वेतन में राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। शिक्षक कल्याण संघ आरंग प्रवक्ता पं छत्रधर दीवान,अध्यक्ष हरीश दीवान, राजकुमार दीपक, छोटूराम साहू, प्रफुल्ल मांझी, युवराम साहू, ठाकुर राम साहू,हेमन्त चंद्राकर, जग्गुराम साहू, भास्कर यादव, टीकाराम साहू,जिलाध्यक्ष कुम्भज सोनवानी, नेमेश्वर साहू गणेश राम साहू व्याख्याता निर्मला पाण्डेय ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। ऐसे में लंबित महंगाई भत्ते पर जल्द निर्णय लिया जाना जरूरी है। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही देय तिथि जनवरी 2026 से लंबित 2% और जुलाई से 3% कुल 5% महंगाई भत्ते की शीघ्र घोषणा करेगी
