आज की बड़ी खबरों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति से लेकर देश की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ के किसानों एवं कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। प्रदेश में चक्रवात का असर किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राहत मिली है। दूसरी ओर भ्रष्टाचार और शिक्षा संस्थानों की अनियमितताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई ने जवाबदेही का सवाल फिर सामने रखा है।
पढ़िए आज का इवनिंग बुलेटिन
अंतरराष्ट्रीय खबरें
1. इजरायल चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को बहुमत नहीं, अरब पार्टियां बन सकती हैं निर्णायक
इजरायल की राजनीति में चुनावी नतीजों के बाद नई हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन वाले गठबंधन को बहुमत के लिए जरूरी सीटें नहीं मिल पाई हैं। रिपोर्टों के अनुसार उनके खेमे को 53 सीटें मिली हैं। ऐसे में अरब राजनीतिक दलों की भूमिका सरकार गठन में अहम हो सकती है। चुनाव के बाद सत्ता समीकरण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बातचीत और रणनीति तेज होने की संभावना है।
2. रूस-यूक्रेन युद्ध: ड्रोन हमले में 14 लोगों की मौत, यूरोप में बढ़ी चिंता
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक बार फिर ड्रोन हमले ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। यूक्रेन के शहर निप्रो में रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुए रूसी ड्रोन हमले में 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद यूरोपीय नेताओं ने हमले की निंदा की है। वहीं युद्ध प्रभावित इलाकों में मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिशें भी जारी हैं।
3. अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की कोशिश तेज, कतर के मध्यस्थ फिर पहुंचे तेहरान
पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर कतर के मध्यस्थ एक बार फिर तेहरान पहुंचे हैं। बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जारी तनाव को कम करना और किसी संभावित समझौते का रास्ता तलाशना बताया जा रहा है। क्षेत्र में जारी अस्थिरता का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है।
4. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ी कार्रवाई, रिकॉर्ड संख्या में नेताओं को बाहर किया गया
चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में पार्टी के भीतर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी से रिकॉर्ड संख्या में नेताओं को बाहर किए जाने की खबर सामने आई है। इसे पार्टी के भीतर अनुशासन और सत्ता पर नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों की नजर बनी हुई है।
5. स्पेन में भीषण रेल हादसा, कम से कम 68 लोगों की मौत की खबर
स्पेन से एक बड़े रेल हादसे की खबर सामने आई है। हादसे में कम से कम 68 लोगों की मौत होने की रिपोर्ट है। दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तथा हादसे के कारणों की जांच को लेकर गतिविधियां तेज हुई हैं। इस घटना ने देश में रेल सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
राष्ट्रीय खबरें
1. प्रधानमंत्री मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा, 14 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे करीब 14 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के तहत करीब 19 हजार करोड़ रुपये जारी करने का कार्यक्रम भी है। दो नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाने के साथ अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की भी शुरुआत की जाएगी। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे।
2. मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, छह राज्यों में बढ़ाई गई समय-सीमा
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया के लिए छह राज्यों में समय-सीमा बढ़ाई गई है। दिल्ली में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 25 नवंबर कर दी गई है। वहीं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड और तेलंगाना में भी अलग-अलग तारीखों तक प्रक्रिया जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की तारीखों में भी बदलाव किया गया है। इस फैसले से उन मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अपने दस्तावेज और आपत्तियां जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है।
3. जामिया मिल्लिया इस्लामिया में करीब दो दशक बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ
दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने करीब दो दशक बाद छात्रसंघ बहाल करने और चुनाव कराने पर सहमति जताई है। कई सप्ताह से जारी छात्रों के आंदोलन और भूख हड़ताल के बाद यह फैसला लिया गया। विश्वविद्यालय ने छात्रसंघ के संविधान को लागू करने के लिए 15 मई 2027 तक की समय-सीमा तय की है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के छह सप्ताह के भीतर चुनाव कराने की योजना है। फैसले के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों ने खुशी जाहिर की और भूख हड़ताल समाप्त कर दी।
4. डिजिटल अरेस्ट ठगी के पीड़ितों को मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। 30 अक्टूबर की प्रमुख न्यायिक खबरों में डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों को मुआवजा देने का मुद्दा भी शामिल रहा। इस तरह की ठगी में साइबर अपराधी खुद को पुलिस, जांच एजेंसी या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर कराते हैं। अदालत के रुख से साइबर अपराध के पीड़ितों को राहत देने और उनकी आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए व्यवस्था विकसित करने की जरूरत फिर चर्चा में आई है।
5. सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी की
शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2028 की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अध्ययन योजना में संशोधन किया है। इस बदलाव का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई और मूल्यांकन व्यवस्था को नई जरूरतों के अनुरूप बनाना है। नई योजना का असर आने वाले शैक्षणिक सत्रों में विद्यार्थियों की तैयारी, विषय चयन और परीक्षा पद्धति पर पड़ सकता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों को बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर ही विषयों और परीक्षा संबंधी बदलावों की जानकारी लेनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक खबरें
1. चक्रवात ‘अर्नब’ का छत्तीसगढ़ में असर, कई जिलों में बारिश और किसानों की फसल को नुकसान
छत्तीसगढ़ में चक्रवात अर्नब के प्रभाव से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। धमतरी में खेतों में पककर तैयार धान की फसल बारिश और तेज हवाओं के चलते जमीन पर बिछ गई है। वहीं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही क्षेत्र में भी किसानों को नुकसान की खबर सामने आई है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। किसानों ने फसल नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है।
2. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले तोहफा, महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। नई दर 1 नवंबर से लागू होने की जानकारी सामने आई है। इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहारों के समय सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।
3. पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, EOW और ACB में तैनात 12 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त
छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में प्रतिनियुक्ति पर तैनात 12 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है। इस प्रशासनिक फैसले के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना और विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश में पुलिस व्यवस्था और जांच एजेंसियों के कामकाज के लिहाज से इस आदेश को अहम माना जा रहा है।
4. बिलासपुर में रिश्वतखोर पटवारी पर कलेक्टर की कार्रवाई, 25 हजार रुपये लेने के मामले में निलंबित
बिलासपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। 25 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप से जुड़े मामले में एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व विभाग में पदस्थ कर्मचारियों की जिम्मेदारी जमीन संबंधी दस्तावेज, नामांतरण और अन्य राजस्व कार्यों से जुड़ी होती है। ऐसे में रिश्वतखोरी की शिकायतें आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं। कलेक्टर की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले में आगे की विभागीय जांच और कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
5. बिना पंजीयन चल रहा था पैरामेडिकल कॉलेज, सूरजपुर में संस्थान सील
सूरजपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक पैरामेडिकल कॉलेज बिना आवश्यक पंजीयन के संचालित किया जा रहा था। संस्थान पर विद्यार्थियों से फीस वसूलने और बाद में उन्हें परीक्षा से वंचित रखने के आरोप भी लगे हैं। शिकायतों और जांच के बाद प्रशासन ने संस्थान को सील करने की कार्रवाई की है। इस मामले ने निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता, पंजीयन और विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब प्रभावित विद्यार्थियों को राहत दिलाना भी बड़ी चुनौती होगी।
