इजराइल की राजनीति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए नेता गादी आइजनकोट ने संसद में एक विशेष विधेयक पेश किया है। इसमें प्रावधान है कि भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना कर रहा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकेगा। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के तीन मामले चल रहे हैं। ऐसे में यह बिल कानून बनता है तो उनकी प्रधानमंत्री पद पर वापसी का रास्ता मुश्किल हो सकता है।
गादी आइजनकोट और उनके सहयोगियों ने बुधवार को इजराइली संसद में कुल 8 विधेयक पेश किए। इनमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने, न्यायपालिका की शक्तियां बहाल करने और नेतन्याहू सरकार के कुछ पुराने फैसलों को रद्द करने के प्रस्ताव शामिल हैं।
आइजनकोट चाहते हैं कि कोई भी नेता लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री न रह सके। गौरतलब है कि नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं।
आइजनकोट ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। आयोग के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि हमले से पहले इजराइल की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से कहां चूक हुई और इसके लिए सरकार की क्या जिम्मेदारी थी।
इसके अलावा, आइजनकोट न्यायपालिका की शक्तियां कम करने वाले नेतन्याहू सरकार के कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। उनकी योजना संसद के मौजूदा स्पीकर ओहाना को हटाकर उनकी जगह कहाना को नियुक्त करने की भी है।
आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने मौका दिया है। उन्हें छह सप्ताह के भीतर संसद में 61 सांसदों का समर्थन साबित करना होगा। उनके गठबंधन को छह पार्टियों के 67 सांसदों का समर्थन मिलने का दावा है, जबकि नेतन्याहू के पास 46 सांसदों का समर्थन बताया गया है।
हालांकि, अरब पार्टियों ने समर्थन के बदले आवास और अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव की मांग रखी है। इनमें विवादित कामिनित्ज कानून को खत्म करना भी शामिल है, जिसके तहत अवैध निर्माण पर जुर्माना और मकान गिराने की कार्रवाई हो सकती है।
आइजनकोट की सरकार बनाने की कोशिशों के खिलाफ येरुशलम में संसद के बाहर सैकड़ों नेतन्याहू समर्थकों ने प्रदर्शन किया। दक्षिणपंथी संगठन इम तिर्त्जू के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने का विरोध किया गया।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि ऐसी सरकार बनने से इजराइल में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने ‘हमें यहूदी राष्ट्र चाहिए’ और ‘आतंकवादियों के साथ सरकार मत बनाओ’ जैसे नारे लगाए। साथ ही चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा मतदान कराने की मांग भी की।
